

New Salary Rules : महाराष्ट्रातील कामगार आणि खासगी आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र वेतन नियम, २०२६’ अधिसूचित केले असून, ५ नोव्हेंबरपासून हे नियम संपूर्ण राज्यात लागू झाले आहेत. कामाचे तास, साप्ताहिक विश्रांती, अतिकालिक कामाचे वेतन, महागाई भत्ता आणि वेतनातून होणारी कपात अशा विविध बाबींना या नियमांमुळे अधिक स्पष्ट चौकट मिळाली आहे. त्यामुळे वेतन संहिता लागू असलेल्या आस्थापनांमधील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनविषयक हक्कांना बळ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी या नव्या नियमांची माहिती दिली. राज्य सरकारने हे नियम लागू करताना महाराष्ट्र किमान वेतन नियम, १९६३ आणि महाराष्ट्र वेतन प्रदान नियम, १९६३ अधिक्रमित केले आहेत. वेतन संहिता, २०१९ च्या तरतुदींनुसार तयार करण्यात आलेले हे नियम राज्यातील संबंधित आस्थापनांना लागू असतील. मात्र, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी या नियमांची तरतूद लागू होणार नाही.
वेतनाची व्याख्या आणि गणनेची पद्धत स्पष्ट
नव्या नियमांमध्ये वेतनाची प्रमाणित व्याख्या निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि रिटेनिंग भत्ता यांचा वेतनात समावेश होतो. काही भत्ते किंवा इतर घटक वेतनातून वगळले जात असले, तरी अशा वगळलेल्या घटकांचे प्रमाण एकूण मोबदल्याच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यास अतिरिक्त रक्कम वेतनात धरली जाईल. यामुळे ग्रॅच्युइटीसह इतर वैधानिक लाभांची गणना करताना वेतनाचा आधार अधिक स्पष्ट होणार आहे.
किमान वेतनाचे दर राज्य शासनाकडून दैनंदिन आधारावर निश्चित केले जातील. दैनंदिन वेतनाला आठने भागल्यास तासाचा दर, तर २६ ने गुणल्यास मासिक वेतनाचा दर निश्चित करण्याची पद्धत लागू असेल. कामाच्या स्वरूपानुसार अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा श्रेणींमध्ये व्यवसायांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.
महागाई भत्त्यात वर्षातून दोनदा सुधारणा
कर्मचाऱ्यांच्या परिवर्तनीय महागाई भत्त्याच्या गणनेतही निश्चित कालावधीची तरतूद करण्यात आली आहे. हा भत्ता वर्षातून दोनदा सुधारला जाणार असून, भारत सरकारच्या श्रम ब्युरोकडून प्रसिद्ध होणाऱ्या औद्योगिक कामगारांच्या सरासरी ग्राहक किंमत निर्देशांकाचा आधार घेतला जाईल. त्यानुसार दरवर्षी १ एप्रिल आणि १ ऑक्टोबरपूर्वी महागाई भत्त्याची गणना केली जाणार आहे. ही तरतूद किमान वेतनावर काम करणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याच्या सुधारणेसाठी आहे.
कामाच्या तासांवर मर्यादा; साप्ताहिक विश्रांती आवश्यक
कामाच्या वेळेबाबतही नव्या नियमांत स्पष्ट तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. दैनंदिन वेतनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा सामान्य कामकाजाचा दिवस आठ तासांचा असेल. तर अन्य वेतन कालावधी असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे तास आठवड्याला ४८ तासांपेक्षा अधिक ठेवता येणार नाहीत. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला साप्ताहिक विश्रांती देणे आवश्यक असेल. विश्रांतीच्या दिवशी काम करून घेतल्यास नियमानुसार बदली विश्रांती देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
अतिकालिक कामासाठी लागू नियमांनुसार अतिरिक्त वेतन द्यावे लागेल. साप्ताहिक विश्रांतीच्या दिवशी काम करून घेतल्यास संबंधित अटी आणि तरतुदींनुसार सामान्य वेतनदराच्या किमान दुप्पट दराने अतिकालिक वेतन देण्याची तरतूद आहे. पीस रेट पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही विश्रांतीच्या दिवशी केलेल्या कामासाठी अतिकालिक दराने वेतन आणि बदली विश्रांतीच्या दिवसासाठी लागू दराने वेतन देण्याची तरतूद आहे.
वेतनातून ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कपात करता येणार नाही
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून होणाऱ्या कपातीवरही मर्यादा घालण्यात आली आहे. एका वेतन कालावधीत एकूण कपात ही वेतनाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक करता येणार नाही. यापेक्षा जास्त रक्कम वसूल करायची असल्यास ती पुढील वेतन कालावधीत टप्प्याटप्प्याने वसूल करावी लागेल. तसेच दंड किंवा नुकसानभरपाईच्या कारणास्तव वेतनातून कपात करण्यापूर्वी नियोक्त्याला कर्मचाऱ्याला लेखी अथवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने कारणे दाखवा नोटीस देणे आणि त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असेल.
वेतनाच्या नोंदी पाच वर्षे जतन कराव्या लागणार
नव्या नियमांनुसार प्रत्येक नियोक्त्याला कर्मचाऱ्यांची नोंदवही, वेतन व अतिकालिक वेतन नोंदवही आणि उपस्थिती नोंदवही ठेवावी लागेल. या नोंदी इलेक्ट्रॉनिक किंवा प्रत्यक्ष स्वरूपात ठेवता येतील. मात्र, शेवटची नोंद केल्यापासून त्या किमान पाच वर्षे जतन करणे आवश्यक असेल. याशिवाय वेतन देण्याच्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी प्रत्येक कर्मचाऱ्याला वेतन चिठ्ठी देणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
कर्मचाऱ्यांना त्यांना मिळणाऱ्या देय रकमेबाबत नामनिर्देशन करता येणार आहे. कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास किंवा त्याचा ठावठिकाणा उपलब्ध नसल्याने तीन महिन्यांच्या आत देय रक्कम नामनिर्देशित व्यक्तीला देता आली नाही, तर ती रक्कम संबंधित सहायक कामगार आयुक्तांकडे जमा करावी लागेल. नामनिर्देशन नसल्यामुळे किंवा अन्य कारणाने सहा महिन्यांपर्यंत रक्कम वितरित झाली नाही, तर पुढील १५ दिवसांच्या आत ती संबंधित सहायक कामगार आयुक्तांकडे जमा करण्याची तरतूद आहे.
वेतनविषयक तक्रारींसाठी अर्ज करता येणार
वेतन, साप्ताहिक विश्रांतीचे मानधन, अतिकालिक वेतन, बेकायदेशीर वेतन कपात, किमान बोनस किंवा वेतनातील लिंगभेदासंबंधी तक्रार असल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांना दाद मागता येणार आहे. कर्मचारी स्वतः, नोंदणीकृत कामगार संघटना किंवा निरीक्षक-सुविधाकार विहित नमुन्यात संबंधित अधिसूचित प्राधिकाऱ्याकडे अर्ज दाखल करू शकतात. हा अर्ज प्रत्यक्ष किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध असेल. एकूणच, महाराष्ट्र वेतन नियम, २०२६ मुळे वेतनाची गणना, कामाचे तास, साप्ताहिक विश्रांती, वेतन कपात आणि नोंदी ठेवण्याबाबत अधिक स्पष्ट नियम लागू झाले आहेत. या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास कामगारांच्या वेतनविषयक हक्कांचे संरक्षण होण्यास मदत होऊ शकते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.