Gram Panchayat elections 2026 : 14 हजार ग्रामपंचायतींवर प्रशासक कशासाठी? निवडणुकीसाठी अडचण काय? हायकोर्टाची फडणवीस सरकारला विचारणा

Nagpur News, 18 Feb : राज्यातील काही ग्रामपंचायतींची मुदत जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत संपणार आहे. निवडणूक होणाऱ्या या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तूर्त स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतींना मोठा दिलासा मिळाला असला तरी यासंदर्भात लेखी उत्तर देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने २४ फेब्रुवारी ही तारीख दिली आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयाविरोधात अरविंद दळवी आणि अन्य काही जणांनी ही याचिका दाखल केली.

या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर निवडून आलेले सदस्य कार्यभार स्वीकारेपर्यंत प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य शासनाने २३ जानेवारी रोजी घेतला. त्यासाठी परिपत्रक प्रसिद्ध केले. जिल्हाधिकाऱ्यांना व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रशासक नेमणुकीची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

मात्र, या शासन आदेशामुळे ग्रामपंचायतींच्या लोकशाही रचनेवर परिणाम होतो, तसेच कायद्याच्या तरतुदींना बाधा येते, असा दावा करत संबंधित आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच निवडणुकींचा कार्यक्रम घोषित करून निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.

तसे न करता राज्य सरकारने वर्षभरात कार्यकाळ संपणाऱ्या सर्वच ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचे आदेश दिलेत. कोरोना काळात असे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, तेव्हा महामारी पसरल्याने तसे करण्यात आले होते. सध्या कोणतीच महामारी नसूनही हा आदेश काढण्यात आला आहे.

न्यायालयाने राज्य शासनाच्या ग्राम विकास विभागाला तसेच राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावल्या. तसेच, या आदेशाद्वारे घेण्यात आलेल्या निर्णयामागील कारणांमुळे गैरसमज निर्माण झाला आहे. त्यामुळे, तूर्त या आदेशाची अंमलबजावणी करू नये, असे आदेश देत दिले. लेखी उत्तरासाठी २४ फेब्रुवारी ही तारीख दिली आहे.