Kendrapramukh Recruitment: केंद्रप्रमुख होण्याचा मार्ग मोकळा! भरतीवरची टांगती तलवार हटली! कोर्टानं याचिका फेटाळल्या; 2 हजार 410 उमेदवारांना दिलासा

Kendrapramukh Bharti News: राज्यातील शैक्षणिक वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिलेल्या केंद्रप्रमुख भरती प्रक्रियेतील कायदेशीर आणि न्यायालयीन पेच अखेर सुटला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय देत मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आहे.

या कायदेशीर मंजुरीमुळे राज्यातील २,४१० निवडक केंद्रप्रमुखांवरील टांगती तलवार पूर्णपणे दूर झाली आहे. त्यांच्या नियुक्ती व सेवाविषयक मार्गातील सर्व अनिश्चितता दूर झाली आहे.शाळांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता उंचावण्यासाठी आता अधिक स्पष्ट मार्ग मोकळा झाला असून, शिक्षक व प्रशासकीय पातळीवर आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.

कायदेशीर संघर्षाचा प्रवास आणि अंतिम निकाल

वर्ष २०२५ मध्ये सुरू झालेल्या केंद्रप्रमुख भरती प्रक्रियेला (मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा - एलडीसीआय) सुरुवातीपासूनच विविध कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागला होता. जाहिरातीमधील तारखांचे बदल, परीक्षेच्या वेळापत्रकातील बदल आणि पात्रता निकषांबाबतचे प्रश्न यामुळे हा वाद न्यायालयात पोहोचला.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल झाल्याने भरती प्रक्रिया काहीशी रखडली होती. अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने १० एप्रिल २०२६ रोजी निवड प्रक्रियेच्या बाजूने निकाल देत याचिका फेटाळली होती.

या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. प्रकरणाच्या विविध टप्प्यांवर सुनावणी झाल्यानंतर, ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एसएलपी (विशेष अनुमती याचिका) क्रमांक १४०१६-१४०१९/२०२६ आणि १६१९३/२०२६ फेटाळून लावली.

यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल पूर्णपणे कायम राहिला आणि केंद्रप्रमुख भरती-२०२५ च्या कायदेशीर लढ्याला निर्णायक पूर्णविराम मिळाला. या संपूर्ण कायदेशीर लढ्यात ज्येष्ठ वकील आत्माराम नाडकर्णी, गौरव अग्रवाल, मानव, निशांत कातेनेश्वरकर, स्वाती वैभव, सोमिरान शर्मा आदींनी लीगल टीमची बाजू सक्षमपणे सांभाळली.

एकजुट अन् कायदेशीर समन्वय ठरला निर्णायक

या संपूर्ण न्यायालयीन प्रवासात निवड झालेल्या उमेदवारांनी संघटितपणे आणि अत्यंत नियोजनबद्ध रीतीने लढा दिला. शासन निर्णय, प्रतिज्ञापत्रे आणि कागदपत्रांचा योग्य वेळी मागोवा घेत त्यांनी कायदेशीर मुद्यांची प्रभावी मांडणी केली. या एकजुटीमुळेच न्यायालयाच्या प्रत्येक टप्प्यावर योग्य मार्गदर्शन मिळून यश संपादन करणे शक्य झाले, अशी प्रतिक्रिया राज्यशहरातील निवडक उमेदवारांकडून व्यक्त होत आहे.

आता शैक्षणिक गुणवत्तेवर, विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीवर लक्ष

न्यायालयीन प्रक्रियेचा महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाल्यामुळे आता केंद्रप्रमुखांना आपले संपूर्ण लक्ष शैक्षणिक आणि प्रशासकीय कामकाजावर केंद्रित करता येणार आहे. या संदर्भात बोलताना केंद्रप्रमुख संघटनेचे राज्याध्यक्ष राजेंद्र खैरनार यांनी स्पष्ट केले की, शालार्थ प्रक्रियेतील आणि नियुक्तीतील सर्व अडथळे दूर झाल्यामुळे आता शाळा भेटी, शिक्षकांना मार्गदर्शन, विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन निष्पत्तीत सुधारणा, 'निपुण महाराष्ट्र अभियान' तसेच विविध केंद्रस्तरीय शैक्षणिक उपक्रमांना कमालीची गती मिळणार आहे.