Land Law Reform : फडणवीस सरकारचा धडाकेबाज अन् ऐतिहासिक निर्णय! एनए परवानगीची सक्ती रद्द, जमीन महसूल कायद्यातही मोठा बदल

Land Revenue Law Amendment News: राज्यातील महायुती सरकारने जमीन महसूल कायद्यात मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला असून यामुळे जमीन मालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एनए (अकृषक) जमिनीसाठी स्वतंत्र परवानगी घेण्याची सक्ती रद्द केली आहे.

यामुळे आता जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वतंत्र एनए परवानगी घेण्याची गरज भासणार नाही. तसेच बांधकामासाठी झालेला मंजूर आराखडा हीच एनए परवानगी असेल. तर अकृषक करही रद्द करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.

नव्या निर्णयानुसार आता अकृषक कर आकारला जाणार नाही. तर जमीन मालकांना फक्त एकरकमी ‘रुपांतरण अधिमूल्य’ भरावे लागेल. या रकमेच्या भरपाईनंतर जमीन अकृषक वापरासाठी रूपांतरित होईल.

याशिवाय, बांधकाम आराखडा मंजुरी असल्यास सनद घेण्याची गरज देखील असणार नाहीय तीच मंजुरी एन.ए. असेल. या निर्णयामुळे जमीन रूपांतर प्रक्रिया जलद, सोपी आणि पारदर्शक होईल.

दरम्यान जमीन मालकांना जमीन अकृषक वापरासाठी रूपांतरित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र परवानगी घ्यावी लागत होती. त्याचबरोबर एन.ए.साठीही अनेक कागदपत्रे सादर करावी लागत होती. जे जिकरीचे आणि वेळ खाऊ काम होते.

पण आता महसूल विभागाने तयार केलेल्या नवीन कार्यपद्धतीनुसार बांधकाम आराखडा मंजुरीच एन.ए. मानले जाईल. ही महसूल विभागासाठी ही कार्यपद्धती लागू झाली असून, राजपत्रात देखील ती प्रकाशित करण्यात आली आहे.

FAQs :

1. नवीन बदलानुसार एनए परवानगी घ्यावी लागेल का?
नाही, बिगर कृषी वापरासाठी स्वतंत्र एनए परवानगीची आवश्यकता आता राहणार नाही.

2. जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी आवश्यक आहे का?
नवीन निर्णयानुसार स्वतंत्र मंजुरी घेण्याची अट काढून टाकण्यात आली आहे.

3. हा निर्णय कोणाच्या सूचनेनुसार घेण्यात आला?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा बदल केला.

4. जमीन मालकांना याचा काय फायदा होईल?
जमीन रूपांतर प्रक्रिया सोपी होऊन वेळ आणि प्रशासकीय अडथळे कमी होतील.

5. हा बदल केव्हा लागू होणार आहे?
सरकारकडून अधिकृत अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर हा बदल लागू होईल.