

Maharashtra Police Circular : सेवेतून बडतर्फी किंवा कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी शिक्षा झालेल्या पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या अपील प्रक्रियेला आता मर्यादा येणार आहेत. पोलिस निरीक्षक आणि त्याखालील कर्मचाऱ्यांना शिक्षेच्या आदेशाविरोधात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे केवळ एकदाच अपील करता येणार आहे.
पहिले अपील फेटाळण्यात आल्यास त्याच प्रकरणात पुन्हा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे किंवा गृह विभागाकडे अपील करता येणार नाही. त्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांना थेट महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (मॅट) दाद मागावी लागणार आहे. राज्य पोलिस दलाने यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे.
महाराष्ट्र (Maharashtra) पोलिस (शिक्षा व अपील) नियमावली 1956 नुसार पोलिस निरीक्षक आणि त्याखालील कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फी किंवा अन्य शिक्षेच्या आदेशाविरोधात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अपील करण्याची तरतूद आहे. मात्र, पहिले अपील फेटाळल्यानंतरही काही कर्मचारी पुन्हा अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे किंवा गृह विभागाकडे अपील दाखल करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अशा प्रकारची हजारो प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे सांगितले जाते.
या पार्श्वभूमीवर राज्य पोलिस (Police) दलाने संबंधित नियमावलीतील तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नियमावलीत दुसऱ्या अपिलाची तरतूद नसल्याने यापुढे एकाच अपिलाचा विचार केला जाणार आहे. त्यानंतर दाखल करण्यात येणारे दुसरे अपील विचारात घेऊ नये, असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नव्या निर्देशांनुसार, पोलिस कर्मचाऱ्याला बडतर्फी किंवा अन्य शिक्षेचा आदेश देताना त्याविरोधात एकदाच अपील करता येईल, याचा स्पष्ट उल्लेख करणे बंधनकारक असेल. संबंधित कर्मचाऱ्याने यापूर्वी अपील दाखल केले आहे का आणि त्यावर काय निर्णय झाला, याची नोंद ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे एकाच प्रकरणात वारंवार अपील दाखल करण्याच्या प्रकारांना आळा बसण्याची अपेक्षा आहे. राजकीय किंवा अन्य प्रभावाचा वापर करून एकाच प्रकरणात वारंवार अपील दाखल करत शिक्षेचा निर्णय बदलून घेण्याचे प्रयत्न होत असल्याची चर्चा आहे. अशा प्रकारांना प्रतिबंध घालणे आणि अपील प्रक्रियेत सुसूत्रता आणणे, हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे सांगितले जाते.
मुंबई पोलिस कायद्यात संबंधित नियमावलीप्रमाणे स्पष्ट तरतूद नसल्याचा फायदा घेत काही प्रकरणांमध्ये वारंवार अपील दाखल केले जात असल्याचे गृह विभागातील सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे मुंबई पोलिस कायद्यातही यासंदर्भात सुधारणा करण्याचा विचार सुरू आहे. ही सुधारणा झाल्यास गृह विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या अपील प्रकरणांचा निपटारा करणे अधिक सुलभ होईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अपील करण्याची संधी संपली, तरी संबंधित पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी न्यायालयीन दाद मागण्याचा मार्ग बंद होणार नाही. पहिले अपील फेटाळल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्याला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (मॅट) दाद मागता येईल. मॅटचा निर्णय प्रतिकूल आल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचाही पर्याय उपलब्ध राहणार आहे. त्यामुळे राज्य पोलिस दलाच्या नव्या परिपत्रकामुळे विभागांतर्गत अपील प्रक्रियेला मर्यादा येणार असली, तरी कायदेशीर मार्गाने शिक्षेला आव्हान देण्याचा कर्मचाऱ्यांचा अधिकार कायम राहणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.