DPDC Fund News: महायुती सरकारनं वादाचा मुद्दाच काढला निकाली, जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवाटपाचा ठरला नवा फॉर्म्युला

Mumbai News: राज्यातील विरोधी पक्षांसह सत्ताधाऱ्यांमधील घटक पक्षांकडूनही नेहमीच निधीवाटपावरुन आरोप-प्रत्यारोप सुरू असतात. त्यातही राज्यातील जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवाटपावरुन महायुतीच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये अंतर्गत धुसफूस अनेकदा चव्हाट्यावर आलेली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता जिल्हा नियोदन समितीच्या निधीवाटपाबाबत महायुती सरकारनं महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानी महायुतीच्या समन्वय समितीची बैठक सोमवारी (ता.24) रात्री पार पडली. विशेष म्हणजे 2024च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत महायुतीच्या समन्वय समितीची ही झालेली बैठक महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.

मुख्यमंत्री,दोन उपमुख्यमंत्र्‍यांसह मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री छगन भुजबळ, मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री दादा भुसे, मंत्री उदय सामंत, मंत्री शंभूराज देसाई,हसन मुश्रीफ यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली.

या बैठकीत सत्ताधारी महायुतीतील अंतर्गत वाद आणि मतभेद मिटवण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या या समन्वय समितीच्या बैठकीत विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. याच बैठकीत जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवाटपाचा एक फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला आहे.

भाजपचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हा नियोजन निधीच्या वाटपाबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. ते म्हणाले, जिल्हा स्तरावरील 70 टक्के निधी हा थेट स्थानिक आमदारांना विकासासाठी दिला जाणार आहे, तर उर्वरित 30 टक्के निधी हा पालकमंत्र्यांकडे राखीव ठेवला जाणार आहे. त्या 30 टक्के निधीतून पालकमंत्री सर्वांना समान वाटप करतील, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे.

महायुती सरकारच्या काळातील राज्यात प्रलंबित महामंडळे आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPDC) निधी वाटपाचा आढावाही या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच महायुतीतील घटक पक्षांच्या राज्य नेतृत्वानं वारंवार सूचना केल्यानंतरही स्थानिक स्तरावर भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, एकनाथ शिंदेंची शिवसेनेत धुसफूस सुरू असल्यानं मुख्यमंत्री फडणवीसांनी सर्व प्रमुख नेत्यांना कडक शब्दांत सूचना दिल्याची माहिती आहे.

तसेच वर्षा या मुख्यमंत्र्यांच्या सरकारी निवासस्थानी पार पडलेल्या या समन्वय समितीच्या बैठकीत निश्चित करण्यात आल्यानुसार,ज्या जिल्ह्यांमध्ये निधी वाटपावरून महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये मतभेद उद्भवतील, तिथे सर्वप्रथम विभागीय आयुक्तांद्वारे तोडगा काढण्यात येणार असल्याचं ठरलं आहे. यानंतरही वाद मिटला नाही,तर समन्वय समितीच्या पातळीवर निर्णय घेण्यात येईल. याही ठिकाणी वाद न मिटल्यास अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत घेतला जाणार असल्याचं निश्चित करण्यात आलं आहे.