Mumbai News: महायुती सरकारनं राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारनं कांदा खरेदीतील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कठोर पाऊल उचललं आहे. केंद्रीय नोडल संस्थांच्या खरेदी केंद्रांवर आता राज्य सरकारचं नियंत्रण असणार आहे. नाफेड आणि NCCFच्या केंद्रावर दक्षता समिती नेमण्याचा निर्णय सरकारकडून जारी करण्यात आला आहे. हा निर्णय कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी (Onion Farmers) अतिशय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारनं आता एकूण 13 केंद्रांवर दक्षता समिती स्थापना करण्याचा निर्णय जाहीर केला. महत्त्वाची बाब म्हणजे या समितीत महसूल, पणन यांसह कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांचाही समावेश असणार आहे.
शेतकरी तसेच शेतकरी संघटनांकडून केंद्रीय 'नाफेड' आणि 'एनसीसीएफ' या दोन्ही संस्थांकडून कांदा खरेदीत गैरव्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे प्राप्त झाल्या होत्या. सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागाकडून शुक्रवारी(ता.18) निर्णय महायुती सरकारकडून (Mahayuti Government) जारी करत खरेदी केंद्रांवर दक्षता पथके तैनात केली जाणार आहे.
केंद्र सरकारच्या नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) या संस्था किंमत स्थिरता निधी (PSF) योजनेंतर्गत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करतात. या खरेदीचा उद्देश कांद्याचे दर स्थिर ठेवणे आणि शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावा यासाठी असतो.
पण,या खरेदी प्रक्रियेत गैरव्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी शेतकरी उत्पादक संघटनांकडून करण्यात आल्या होत्या. या तक्रारीनंतर राज्य सरकार गेल्या काही महिन्यांपासून कांदा खरेदीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याच्या तयारीत होते.
नाशिक जिल्ह्यातील देवळा,निफाड,मालेगाव,सटाणा, कळवण, सिन्नर, दिंडोरी, जुन्नर,नांदगाव, पारनेर, वैजापूर,चांदवड आणि संगमनेर या तालुक्यांमधील नाफेड व एनसीसीएफच्या विविध खरेदी केंद्रांवर ही दक्षता समितीची पथके तैनात असणार आहेत. या पथकांकडून शेतकऱ्यांची नोंदणी 'सप्लाय व्हॅलिड पोर्टल' वर केली आहे की नाही, याची तपासणी केली जाणार आहे.
कांदा उत्पादक शेतकरी हा सततच्या पावसामुळे कांद्याचे प्रचंड नुकसान झाल्याने आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यात कांद्याच्या बाजारभावात खूप दररोज चढ-उतार होत असल्यानं कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांची डोकेदुखी वाढली आहे.
याचदरम्यान,केंद्र सरकारकडून नाफेड एनसीसीएफमार्फत तीन लाख मॅट्रिक टन कांदा खरेदीची घोषणा करून तीन महिने उलटले अद्यापही कांदा खरेदी ही सुरू न झाल्याने गेल्या दोन वर्षाचा अनुभव पाहता हे खरेदी कागदावरच होणार का, अशी शंका शेतकर्‍यांकडून उपस्थित केली जात आहे.
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयानं शेतकर्‍यांना द्यायची उसाची 'एफआरपी' चालू साखर हंगामाच्या साखर उताऱ्यावरच आधारित आहे, असे स्पष्टीकरण दिले आहे. या निर्देशांमुळे अप्रत्यक्षरित्या पुन्हा 'एफआरपी'चे 2 टप्पे होणार आहेत. साखर संघानं या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.