Manoj Jarange : राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळासोबतची चर्चा निष्फळ, जरांगे पाटील २४ डिसेंबरच्या डेडलाईनवर ठाम
Jalna News : सरकारचा सन्मान करतो पण मी शब्दांवर ठाम आहे. राज्य सरकारकडे अजूनही २४ डिसेंबरपर्यंत वेळ आहे. त्यामुळे त्या तारखेपर्यंत निर्णय घ्यावा. आम्ही कायद्याच्या चौकटीतच राहून बोललो होतो. आम्हाला शांतता अपेक्षित आहे. राज्य सरकारने यापूर्वी दिलेला शब्द पाळावा. राज्य सरकारकडून नोटीस आली असली तरी नोटीस आल्याने मी मागे हटणार नाही, असे मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटलांनी शिष्टमंडळासमोर स्पष्ट केले.
गुरुवारी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange) यांची आंतरवाली सराटी येथे जाऊन भेट घेतली. या राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळात ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, उद्योग मंत्री उदय सामंत (Uday Samant), मंत्री संदीपान भुमरे यांच्यासह जालन्याचे जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांचा समावेश होता. यावेळी मनोज जरांगे पाटील प्रसार माध्यमांशी बोलत होते.
यावेळी शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेत समजूत काढत मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ते राज्य सरकारकडे अजूनही २४ डिसेंबरपर्यंत वेळ आहे. त्यामुळे त्या तारखेपर्यंत निर्णय घ्यावा. आम्ही कायद्याच्या चौकटीतच राहून बोललो होतो. त्यामुळे जरांगे पाटील २४ डिसेंबरच्या डेडलाईनवर ठाम होते. त्यांनी वेळ वाढवून देण्यास नकार दर्शविला आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
सगेसोयरे, नातेवाईक या शब्दावरून चर्चा रेंगाळली
यावेळी मंत्री गिरीश महाजन यांनी लिहून देताना आमच्याकडून अज्ञानपणाने झालं असेन असे म्हणत मार्ग काढावा अशी मागणी यावेळी केली. मात्र, यावर बोलताना जरांगे म्हणाले, इतके अज्ञान कुणीच नाही. राज्य सरकार तर नाही. त्यामुळे काही काळ सगेसोयरे, नातेवाईक या शब्दावरून चर्चा रेंगाळली होती.
चर्चेतून मार्ग निघेल : गिरीश महाजन
राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक आहे. सगेसोयरे यांना देणे शक्य नाही. सगेसोयऱ्याचा अर्थ त्यांनी वेगळा काढला. कायद्यात पती-पत्नीला फक्त रक्ताचे नाते मानले जाते. त्यांना आरक्षण देता येते, सोयरेम्हणजे व्याही असे होत नाही. कुणबी समाजाच्या सर्वांना ओबीसीचे प्रमाणपत्र मिळाले. गेल्यावेळी सोयरे हा शब्द लिहल्याने घोळ निर्माण झाला आहे. चर्चेतून मार्ग निघेल, मुलाची जात ही वडिलांच्या दाखल्यावरून ठरते. आईच्या दाखल्यावरून मुलांची जात ठरत नाही, असे गिरीश महाजन यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले.
दरम्यान, येत्या काळात राज्य सरकारकडून विशेष अधिवेशन बोलावून आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यात येणार आहे. येत्या काळात लवकरच मागासवर्ग आयोगाकडून अहवाल घेऊन आणि विशेष अधिवेशन बोलावून आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असेही गिरीश महाजन यावेळी बोलताना म्हणाले.
(Edited by- Sachin Waghmare)