Maratha Reservation News: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. मराठा, कुणबी आणि SEBC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना तसेच तरुणांना शैक्षणिक सवलती, वसतिगृह निर्वाह भत्ता, परदेशी शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारकडून चार स्वतंत्र शासकीय आदेश (GR/पत्रे) जारी करण्यात आले आहेत.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने जारी केलेल्या या चार निर्णयांमध्ये शैक्षणिक सवलती, प्रलंबित वसतिगृह निर्वाह भत्ता, परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीतील सुधारणा आणि रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण या चार प्रमुख बाबींवर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे मराठा, कुणबी आणि संबंधित SEBC प्रवर्गातील विद्यार्थी व तरुणांना या निर्णयांचा थेट लाभ मिळणार आहे.
या निर्णयांमुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या विविध टप्प्यांवर आर्थिक आणि शैक्षणिक मदत मिळणार आहे. परदेशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आला असून, मराठा व कुणबी तरुणांसाठी मोफत ड्रायव्हिंग आणि कंडक्टर प्रशिक्षणाचा मार्गही मोकळा करण्यात आला आहे.
तंत्रशिक्षण संचालनालयाने (DTE) राज्यातील सर्व विभागीय कार्यालये आणि विद्यापीठांना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागास वर्ग म्हणजेच OBC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे शैक्षणिक सवलती आणि सोयी-सुविधांचा लाभ देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने करण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे तंत्रशिक्षणाशी संबंधित अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना OBC प्रवर्गाप्रमाणे उपलब्ध असलेल्या शैक्षणिक सवलतींचा लाभ मिळणार आहे.
EBC, EWS आणि SEBC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित वसतिगृह निर्वाह भत्त्यासाठी राज्य सरकारने २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून वितरीत करण्याचे आदेश दिले आहेत. पावसाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागणीद्वारे हा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे वसतिगृहात राहून शिक्षण घेणाऱ्या आणि निर्वाह भत्त्याची प्रतीक्षा असलेल्या संबंधित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
नियोजन विभागाने सारथी संस्थेमार्फत दिल्या जाणाऱ्या परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीच्या धोरणात महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या धोरणाच्या धर्तीवर या शिष्यवृत्तीच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. नवीन तरतुदीनुसार, परदेशातील विद्यापीठांची शिक्षण फी थेट संबंधित संस्थेला अदा केली जाणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या लाभाच्या रकमेवरील कमाल मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे.
याशिवाय विद्यार्थ्यांना दरवर्षी १५०० यूएस डॉलर अतिरिक्त निर्वाह किंवा आकस्मिक भत्ता देण्यात येणार आहे. यूकेमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही रक्कम दरवर्षी ११०० जीबीपी इतकी असेल.
परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी विद्यापीठांची गुणवत्ता ठरविताना QS Ranking वर आधारित नवीन गुणवत्ता यादी कार्यपद्धतीही लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी या बदलांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
सारथी संस्थेने IDTRS, पिंपरी-चिंचवड यांच्यासोबत सामंजस्य करार केला आहे. या करारानुसार मराठा आणि कुणबी समाजातील १,४४० तरुणांना मोफत ड्रायव्हिंग आणि कंडक्टर प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षणामध्ये LMV आणि HMV ड्रायव्हिंगसोबत कंडक्टर प्रशिक्षणाचा समावेश आहे. या उपक्रमासाठी सारथी संस्थेने कार्यारंभ आदेशही जारी केला आहे.
हे प्रशिक्षण १ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू होणार आहे. विशेष म्हणजे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर किमान १,००० लाभार्थ्यांना रोजगार किंवा स्वयंरोजगाराची संधी मिळवून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.