Maratha Reservation: मराठा समाजाला जुन्या नोंदी असलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांचा निर्णय झालेला असला तरी याबाबत अनेक अडचणी निर्माण होत असल्याच्या तक्रारी आंदोलक मनोज जरांगे यांनी केल्या होत्या. यावरुन त्यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर पुन्हा शासनस्तरावर त्यांच्याशी चर्चा झाली आणि त्यांच्या तक्रारीचं निवारण करण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. त्याला अनुसरुन शासनानं हा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य शासनानं मराठा समाजासाठी नुकतेच दोन निर्णय घेतले आहेत. यांपैकी पहिला निर्णय म्हणजे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातील कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या निवृत्त न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सध्या या समितीला ३० जून २०२६ पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. यानंतर समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय २ जून २०२६ रोजी घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, १ जुलै २०२६ पासून पुढे एक वर्षे म्हणजे ३० जून २०२७ पर्यंत या समितीची नवी डेडलाईन असणार आहे.
तसंच मुंबईतील मंत्रालयामध्ये असणाऱ्या सामान्य प्रशासन विभागात मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णयही शासनान घेतला आहे. या कक्षाद्वारे मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक उत्कर्षासाठी शासनामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचे सनियंत्रण, मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयीन प्रकरणांचं समन्वयन, मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीच्या कामकाजाचं व्यवस्थापन आणि त्या अनुषंगानं असलेल्या इतर कामकाजांसाठी सामान्य प्रशासन विभागात स्वतंत्र मराठा आरक्षण कक्ष हे नवीन कार्यासन स्थापन करण्यात आलं आहे.
हा निर्णयही मनोज जरांगे यांच्या मागणीनंतर शासनानं केला आहे. जरांगेंनी याबाबत स्वतंत्र मराठा मंत्रालयच स्थापन करण्याची मागणी केली होती, पण त्याऐवजी मराठा सामाजाचे प्रश्न मांडण्यासाठी अधिकृत शासनस्तरावरील व्यवस्था म्हणून 'मराठा आरक्षण कक्ष' स्थापन करण्यात आला आहे. यासाठी ५ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यामध्ये गट-अ, गट-ब स्तरावरील तीन राजपत्रीत अधिकारी आणि एक अराजपत्रित अधिकारी असतील. यांपैकी एक अवर सचिव, दुसरा कक्ष अधिकारी, तिसरा विधी अधिकारी, सहाय्यक कक्ष अधिकारी आणि एक डेटा एन्ट्री ऑपरेटर अशी पदभरती केली जाणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीच्या बैठका आयोजित करणे
मराठा आंदोलकांच्या मागण्यांवर कार्यवाही करणे
मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयाची प्रकरण हाताळणे
विविध योजनांची माहिती संकलीत करुन त्याचं विश्लेषण करणं
शिष्यवृत्या, वसतीगृह, परदेशी शिष्यवृत्ती, निर्वाह भत्ता यांची माहिती संकलीत करणे
तसंच इतर प्रशासकीय विभागांशी समन्वय ठेवणे
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.