OBC News: मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला असतानाच, ओबीसी उपसमितीच्या बैठकीवर भुजबळांसह 3 मंत्र्यांचा बहिष्कार, काय आहे कारण?

Mumbai News: राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापला आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी गेल्या चार दिवसांपूर्वी अंतरवाली सराटीमध्ये उपोषणाला सुरुवात केली आहे. जरांगे पाटील यांनी मुंबईतही आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. याचदरम्यान, ओबीसी समाजाच्या गोटातून महत्त्वाची अपडेट समोर येत आहे.

आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन मराठा समाजाच्या आंदोलनानंतर आता ओबीसी समाजही रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता आहे. जरांगेंच्या उपोषणानंतर ओबीसी समाजाकडूनही मोठ्या आंदोलनाची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे ओबीसी आणि मराठा समाज एकमेकांसमोर उभे ठाकण्याची शक्यता आहे.

ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची मुंबईत मंगळवारी(ता.1 सप्टेंबर) महत्त्वाची बैठक पार पडणार होती. मात्र, या बैठकीपूर्वीच ओबीसी मंत्र्यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यामुळे जरांगेंच्या आंदोलनामुळे अगोदरच डोकेदुखी वाढलेली असताना सरकारसमोर नवं आव्हानं उभं राहिलं आहे.

महायुती सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांनी उपसमितीच्या बैठकीवरच बहिष्कार घातल्याचं समोर आलं आहे. मंत्री अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ,पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील आणि मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकला.

संबंधित भुजबळांसह इतर मंत्र्‍यांनी ओबीसी महामंडळाला निधीची तरतूद योग्य पद्धतीने केली जात नसल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. हाच मुद्दा उपस्थित करत सरकारमधीलच तीन बड्या नाराज नेत्यांनी बहिष्काराची भूमिका घेतल्यानं राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.

ओबीसी समाजाच्या उपसमितीचे अध्यक्ष राज्याचे महसूल मंत्री व भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे हे आहेत. त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली सरकारच्या या समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली होती.ॉ

राज्य सरकारच्या या उपसमितीमध्ये चंद्रशेखर बावनकुळे,तर सदस्यांमध्ये मंत्री छगन भुजबळ, गणेश नाईक, पंकजा मुंडे, संजय राठोड, गुलाबराव पाटील, अतुल सावे, दत्तात्रय भरणे या मंत्र्यांचा समावेश आहे.

सरकारने मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्ष वाढत असतानाच या समितीची स्थापना केली होती. या उपसमितीच्या माध्यमातून ओबीसी समाजामधील वाढती आर्थिक विषमता दूर करण्यासह इतरही महत्त्वाच्या मुद्द्यांसाठी ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे.