

माजीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याविरोधात मुंबईत विरोधकांनी उपोषण सुरू केल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे.
सिल्लोड न्यायालयाने अॅम्ब्युलन्स प्रकरणात चौकशीचे आदेश दिल्याने सत्तार यांना आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे.
या घडामोडींमुळे सत्तार यांच्याभोवती चौकशीचे जाळं अधिक घट्ट होत असून, विरोधकांकडून त्यांच्यावर दबाव वाढला आहे.
Shivsena News : शिवसेनेचे आमदार तथा माजी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सरकारी निधीतून खरेदी केलेल्या प्रत्येकी 16 लाखांच्या दोन रुग्णवाहिका स्वतःच्या खासगी संस्थेला दिल्याचे प्रकरण समोर आले होते. 2014 मध्ये मंत्री असताना सत्तार यांनी या दोन अॅम्ब्युलन्स मतदारसंघासाठी खरेदी केल्या होत्या. पण पदाचा गैरवापर करत त्यांनी त्या स्वतःच्याच संस्थेला दिल्या. या प्रकरणी सिल्लोड न्यायालयाने पोलीसांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अब्दुल सत्तार मंत्री असताना 2014 मध्ये त्यांनी आपल्या आमदार निधीमधून प्रत्येकी सोळा लाख रुपयांच्या दोन ॲम्बुलन्स खरेदी करून स्वतःच्याच संस्थेला दिल्या. या प्रगती शिक्षण संस्थांमध्ये अब्दुल सत्तार यांचा मुलगा अब्दुल समीर हे अध्यक्ष आहेत तर अब्दुल सत्तार स्वतः सदस्य आहेत. अब्दुल सत्तार यांची पत्नी नफिसा बेगम या संस्थेच्या सचिव आहेत. ॲम्बुलन्स हे खाजगी संस्थांना किंवा खाजगी हॉस्पिटलला देता येत नाही असे शासनाचे निर्देश आहेत.
या प्रकरणांमध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक व नियोजन विभाग मंत्रालय येथील उपसचिव सर्वांनी कोणत्याच कागदपत्रांची पडताळणी/ तपासणी न करता सदरील दोन ॲम्बुलन्स मंजूर केल्या. अब्दुल सत्तार यांनी शासनाच्या संपत्तीचा अपहार केला व शासनाची आर्थिक फसवणूक केली. नॅशनल एज्युकेशन सोसायटी या संस्थेला 32 लाखांच्या दोन ॲम्बुलन्स देण्यात आल्या आहेत. याच प्रकरणात आमदार सुभाष झांबड यांनी सुद्धा नॅशनल एज्युकेशन सोसायटीला दोन ॲम्बुलन्स दिल्या होत्या.
नॅशनल एज्युकेशन सोसायटी संस्थेचे अध्यक्ष स्वतः अब्दुल सत्तार आहेत. शासनाच्या आमदार निधीच्या 2011 च्या दिशा निर्देशानुसार खाजगी शैक्षणिक संस्था किंवा खाजगी हॉस्पिटलला ॲम्बुलन्स देता येत नाही. अब्दुल सत्तार आणि त्यांचा मुलगा अब्दुल समीर यांनी शासनाकडून ही गोष्ट लपवून ठेवली, की सदरील संस्था त्यांची आहे. म्हणून अब्दुल सत्तार यांनी शासनाची दिशाभूल करून व पदाचा दुरुपयोग करून शासकीय संपत्तीचा अपहार केला आहे आणि शासनाची फसवणूक केली आहे.
करिता तक्रारदार व सामाजिक कार्यकर्ता गणेश शंकरलाल शंकरपेल्ली यांनी सिल्लोड पोलीस स्टेशन येथे तक्रार दाखल केला होती. सिल्लोड पोलीस स्टेशन कडून तक्रारची दखल न घेतल्यामुळे तक्रारदाराने छत्रपती संभाजीनगर येथील पोलीस अधीक्षक ग्रामीण यांच्याकडे तक्रार केली. या तक्रारीवर सुद्धा काहीच कारवाई झाली नसल्यामुळे अंततः तक्रारदार यांनी सिल्लोड फौजदारी न्यायालयामध्ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 च्या कलम 175(3) या कलमानुसार याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर सिल्लोड न्यायालयाने दखल घेऊन सिल्लोड येथील पोलीस निरीक्षक यांना एक महिन्याच्या आत आपले म्हणणे आणि तक्रारीची सत्यता बाबत त्यांनी आपला अहवाल सादर करावा, असे आदेश १ नोव्हेंबर रोजी दिले आहेत. आता सिल्लोड पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक यावर आपले निरीक्षण आणि म्हणणे न्यायालामध्ये काय देतील? याकडे सर्व जनतेचे लक्ष लागले आहे.
विरोधक सक्रीय होणार?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावरच हे प्रकरण नव्याने बाहेर आल्यामुळे अब्दुल सत्तार यांची डोकेदुखी वाढणार आहे. सिल्लोड नगरपरिषदेवर असलेली एकहाती सत्ता कायम ठेवून मुलाला नगराध्यक्ष करण्यासाठी सत्तार यांनी जीवाचे रान केले आहे. विधानसभा निवडणुकीत काठावर निवडून आल्यानंतर गेल्या दीड वर्षापासून सत्तार हे मतदारसंघ सोडून कुठे गेले नाहीत.
बोगस मतदार, दुबार नोंदणी, बांगलादेशी रोहिंग्यांना जन्म प्रमाणपत्रांचे वाटप यावरून आधीच अब्दुल सत्तार यांना विरोधकांनी लक्ष केले आहे. भाजपाचे नेते किरीट सोमय्या पाचवेळा या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सिल्लोडमध्ये येऊन गेले आहेत. अशावेळी रुग्णवाहिकेच्या गैरवापराच्या प्रकरणात पोलीसांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश सिल्लोड न्यायालयाने दिल्यामुळे सत्तार यांची कोंडी होणार आहे.पोलीस नेमका काय अहवाल देतात? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
1. अब्दुल सत्तार अडचणीत का आले आहेत?
→ सिल्लोडमधील अॅम्ब्युलन्स प्रकरणात गैरव्यवहाराच्या आरोपांवर न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
2. मुंबईत कोणते आंदोलन सुरू झाले आहे?
→ विरोधकांनी सत्तार यांच्या विरोधात उपोषण आंदोलन सुरू केले असून, न्याय्य चौकशीची मागणी केली जात आहे.
3. सिल्लोड न्यायालयाने काय आदेश दिले?
→ सिल्लोड न्यायालयाने अॅम्ब्युलन्स प्रकरणात चौकशी करण्याचे आदेश पोलीसांना दिले आहेत.
4. या प्रकरणाचा सत्तार यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर काय परिणाम होईल?
→ वाढत्या चौकश्या आणि आंदोलनांमुळे त्यांची प्रतिमा व विश्वासार्हता डळमळण्याची शक्यता आहे.
5. विरोधक कोणत्या मागण्या करत आहेत?
→ विरोधक सत्तार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत आणि निष्पक्ष तपास व्हावा अशी मागणीही केली जात आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.