Maharashtra Health Department : राज्यातील गरीब, गरजू रुग्णांसाठी आधार ठरणाऱ्या आरोग्य विभागाकडून चालवल्या जाणाऱ्या अ‍ॅम्ब्युलन्स (108) टेंडर घोटाळ्याचा 'सरकारनामा'ने पर्दाफाश केला. मर्जीतल्या ठेकेदाराला कंत्राट मिळावे, यासाठी नियम धाब्यावर बसवून चढ्या दराने निविदा मंजूर करण्याचा घाट घालण्याचा हा प्रकार उघडकीस येताच एकच खळबळ उडाली. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या अ‍ॅम्ब्युलन्स घोटाळ्यावरून आता विरोधकांचा सायरन वाजणार एवढे मात्र निश्चित.
दरम्यान, या टेंडर घोटाळ्याची दखल विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी घेतली आहे. येणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या अ‍ॅम्ब्युलन्स घोटाळ्यासह आरोग्य विभागाच्या भ्रष्ट कारभाराविरोधात आवाज उठवणार असल्याचे दानवेंनी 'सरकारनामा'शी बोलताना सांगितले.
'केवळ अ‍ॅम्ब्युलन्सच नाही, तर संपूर्ण आरोग्य खात्याचा कारभारच भ्रष्ट आहे. सरकारकडून 108 अ‍ॅम्ब्युलन्ससेवेसाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही चालकांना वेळेवर पगार दिले जात नाहीत. ज्या अ‍ॅम्ब्युलन्समधून रुग्णाला तातडीने उपचारासाठी न्यायचे असते ती वाहने जुनी, भंगार झालेली आहेत. त्यांची सर्व्हिसिंग वेळेवर केली जात नाही,' असा आरोपही दानवेंनी केला.
यापूर्वीही या खात्याचे मंत्री प्रा. डाॅ. तानाजी सावंत व त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या गैरकारभारावर वेळोवेळी सभागृहात वाचा फोडली आहे. मढ्याच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा हा प्रकार आहे. यावर येणाऱ्या अधिवेशनात हा सगळा कारभार चव्हाट्यावर आणून संबंधितांवर कारवाई करण्यास सरकारला निश्चितच भाग पाडू, असेही दानवे यांनी सांगितले.
अधिकाऱ्यांना बदलीची भीती...
दरम्यान, वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांना 'बदली'ची भीती दाखवून अ‍ॅम्ब्युलन्सचे साडेतीन-चार हजार कोटीपर्यंतच्या टेंडर तब्बल आठ हजार कोटींपर्यंत फुगवल्याचा धक्कादायक प्रकार सरकारनामाने उघडकीस आणला. एका मर्जीतील ठेकेदाराला हे काम देण्यासाठी सुमारे आठ हजार कोटी रुपयांपर्यंतच्या टेंडरसाठी 21 दिवसांची मुदत घटवून 7 दिवसांवर आणली गेली. गरीब रुग्णांच्या योजनेच्या या टेंडरमध्ये 8-10 हजार कोटींचा महाघोटाळा झाल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
काय आहे अ‍ॅम्ब्युलन्स घोटाळा..
राज्य सरकारच्या आरोग्य व कुटुंबकल्याण खात्यांतर्गत संबंध राज्यातील शहरांसह दुर्गम भागांतील रुग्णांना मोफत वाहतूकसेवा पुरविली जाते. त्यासाठी आरोग्य खात्याच्या या योजनेसाठी वेगवेगळ्या ॲम्ब्युलन्सची सेवा पुरविण्याचे कंत्राट देण्यात येते. त्यानुसार सध्याच्या ठेकेदाराला महिन्याकाठी 33 कोटी रुपये देऊन ही सेवा देण्यात आली.
या ठेकेदाराची मुदत या महिन्यात म्हणजे जानेवारी 2024 मध्ये संपते आहे. आरोग्य खात्याचे आयुक्त धीरज कुमार यांनी या टेंडरसाठी 21 दिवसांचा कालावधी (लाँग टेंडर) काढण्याचा आरोग्य खात्याच्या सहसंचालकांनी दिलेला अभिप्राय धुडकावत सात दिवसांचेच टेंडर काढण्याचा निर्णय घेतला.
तब्बल 55 टक्के नफ्याचा हिशेब
धीरजकुमारांनी नेमक्या कुणाच्या दबावाखाली आणि का? अशा प्रकारे टेंडर काढले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ॲम्ब्युलन्सच्या नव्या टेंडरमधून अमाप पैसा मिळवून देण्याची हमी दिलेल्या आणि गेली वर्षभर टेंडर घेण्याचा सपाटा लावलेल्या ठेकेदाराने ॲम्ब्युलन्स योजनेतून 55 टक्के नफा देण्याचा हिशेब एका नेत्यापुढे मांडला.
या टेंडरमधून दोन-सव्वादोन हजार कोटी रुपये मिळण्याची खात्री पटताच नेत्याच्या यंत्रणेने जुन्या ठेकेदाराला बाजूला करीत, नवी निविदा काढण्यापासून, ती दुपटीने फुगवून तिच्या अटी-शर्ती एकहाती तयार केल्या. निविदेत एक शब्दही इकडे-तिकडे होणार नाही, याची काळजी घेण्याची ताकीदही थेट आरोग्य खात्याच्या आयुक्तांना दिली.
एक हजार 756 रुग्णवाहिकांतून सेवा
या टेंडरबाबत सरकारची बाजू जाणून घेण्यासाठी आरोग्य खात्याचे आयुक्त धीरजकुमार यांच्यासोबत संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो होऊ शकला नाही. अर्थात, या टेंडरवर माध्यमांपुढे कोणी अवाक्षरही न बोलायची भूमिका आरोग्य खात्याने घेतली आहे. या योजनेतून राज्यभरात सुमारे 1 हजार 756 रुग्णवाहिकांतून सेवा पुरविण्यात येणार आहे. त्यात 1 हजार 225 मोठ्या वाहनांसह (बीएलएस), 255 ॲडव्हान्स लाइफ सपोर्टिंग ॲम्ब्युलन्स, 166 दुचाकी, पाण्यातून जाणाऱ्या ॲम्ब्युलन्सचा त्यात समावेश असेल.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
नव्या ठेकेदाराला वर्षाला 900 कोटी
जुन्या ठेकेदाराला या योजनेसाठी महिन्याकाठी 33 कोटी रुपये मोजले जायचे; तर नव्या टेंडरमध्ये नव्या ठेकेदाराला महिन्याकाठी 74 कोटी 29 लाख रुपये देण्याची तयारी सरकारने दाखवली आहे. म्हणजे, नव्या ठेकेदाराला वर्षाला 900 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. त्यानुसार दहा वर्षांत सरकारच्या तिजोरीतून सुमारे 8 हजार कोटी ठेकेदाराला देण्यात येणार आहेत.
थेट सॉफ्टवेअरमध्येच बदल
केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या नियमानुसार निविदेसाठी ठेकेदारांमध्ये स्पर्धा होऊन कामाचा दर्जा वाढविण्साठी टेंडर मुदत किमान 21 दिवसांची हवी. त्यामुळे ठेकेदारांना सहभागी होता येईल. मात्र, आयोगाचे नियम धुडकावून हे टेंडर 7 दिवसांतच काढण्यात आले. यानुसार, 4 जानेवारीला काढलेल्या टेंडरची मुदत 16 जानेवारीला संपणार आहे. या दोन सरकारी सुट्या आहेत. दुसरी बाब म्हणजे, पहिले टेंडर परस्पर रद्द करून त्याच टेंडरच्या क्रमांकावर नवे टेंडर काढले आहे. जुने नियम अडविण्यासाठी सॉफ्टवेअरमध्येही बदल केला आहे.
(Edited by Sunil Dhumal)
R...
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.