Walmik Karad: मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड व त्याच्या तुरूंगातील सहकाऱ्यांना बीड जिल्हा कारागृहात व्हीआयपी ट्रिटमेंट दिली जात असल्याचा अत्यंत गंभीर आरोप संतोष देशमुख यांचे बंधु धनंजय देशमुख यांनी केला होता. या आरोपाला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुळे यांनीही दुजोरा देत राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडं वाल्मिकला दुसऱ्या तुरुगांत हलवण्याची मागणी केली होती. तसंच बीडचे खासदार बजरंग सोनावणे यांनी थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडंही वाल्मिक कराडच्या व्हीआयपी ट्रिटमेंटबाबत तक्रार केली होती.
धनंजय देशमुख यांनी बीड कारागृह अधिक्षकांकडं अशा प्रकारची लेखी तक्रार दिली, त्याची दखल खासदार सुप्रिया सुळे यांनी घेतली. वाल्मिक कराडला नागपूरच्या कारागृहात हलवा, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. या घडामोडीनंतर बीड जिल्हा कारागृह प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. बीड जिल्हा कारागृहात कैद्यांना व्हीआयपी ट्रिटमेंट दिली जात असल्याबद्दल प्रसारित झालेल्या बातम्यांसंदर्भात प्रभारी कारागृह निरीक्षक यांनी जिल्हा माहिती अधिकारी बीड यांना पत्र पाठवून खुलासा केला आहे. त्यानुसार कारागृहात सर्व बंदींना नियमानुसार समान सुविधा दिल्या जातात. अनधिकृत विशेष सुविधा, विशेष जेवण किंवा व्हीआयपी वागणूक दिली जात नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
बीड जिल्हा कारागृहाविषयी प्रसारित होत असलेल्या बातम्यांमध्ये तथ्य नसून कारागृहातील कोणत्याही बंद्यांना अधिकृत नियम बाह्य सुविधा दिली जात नाही. तसेच कारागृहातील बंद्यांसाठी नियमाप्रमाणे असणार्या सुविधाच दिल्या जातात. त्यामध्ये ॲलन फोनचे आठवड्यातील तीन कॉल प्रत्येकी दहा मिनिटे ही सुविधा दिली जाते. या फोनद्वारे बाहेर संपर्क केल्यानंतर बाहेरच्या व्यक्तीने हा फोन कॉन्फरन्स केला अथवा रेकॉर्ड केला का? यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कारागृह प्रशासनाकडं यंत्रणा उपलब्ध नाही. याबाबत कारागृह मुख्यालयास कळविण्यात आलं आहे. तसेच याव्यतिरिक्त कैद्यांना व्हिडिओ कॉल आठवड्यातून दोन वेळा प्रत्येकी वीस मिनिटे नातेवाईक किंवा वकील यांना नियम प्रमाणे करू दिला जातो.
कारागृहात बाहेरुन आणलेले कुठल्याही प्रकारचे जेवण, खाद्यपदार्थ दिले जात नाही. कारागृहाकडे उपहारगृह सुविधा उपलब्ध असून त्यामध्ये कैद्यांना महिन्याला दहा हजार रुपये खर्च करण्याची मुभा नियमानुसार देण्यात आली आहे. यामध्ये खाद्यपदार्थांचा समावेश आहे, तो नियमाप्रमाणे आहे. त्यामुळं प्रसारित होत असलेल्या बातम्यांमध्ये सत्यता नाही. यापूर्वीही या विषयांमध्ये वरिष्ठ कार्यालयाकडून अनेक वेळा चौकशी झाली आहे, असेही बीड जिल्हा कारागृह प्रभारी अधीक्षक एन. डी. खैरे यांनी स्पष्ट केलं आहे.