Beed: ज्या अधिकाऱ्यावर थेट संशय, त्यांच्याकडूनच कागदपत्रे आणि पाहणी? महावितरण चौकशीवर 'राष्ट्रवादी'च्या आमदाराचा आक्षेप

Beed Administration News: बीडच्या महावितरण वर्तुळात सध्या कारभाराचा बोजवारा उडाला असून, १३ कोटी ७० लाख रुपयांच्या देखभाल व दुरुस्ती निधी वाटपातील आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण चांगलेच तापले आहे. मात्र, या अत्यंत गंभीर प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होणे तर दूरच, पण ज्या अधिकाऱ्यावर थेट भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आणि संशय व्यक्त केला जात आहे, त्याच वादग्रस्त कार्यकारी अभियंत्याकडे चौकशीची सूत्रे सोपवण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. यामुळे चोराच्याच हातून शोध लागणार कसा? असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी महावितरणच्या मुंबई येथील कार्यकारी संचालकांकडे तक्रार अर्ज सादर केला होता. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात देखभाल व दुरुस्तीच्या कामांसाठी मंजूर झालेल्या तब्बल १३.७० कोटी रुपयांच्या निधी वाटपात २० ते २५ टक्के लाचेची देवाणघेवाण करून मर्जीतील कंत्राटदारांना रेवडीसारखा निधी वाटण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप या तक्रारीत करण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे, या संपूर्ण आर्थिक गैरव्यवहारात कार्यकारी अभियंता यांच्या भूमिकेवर थेट शंका उपस्थित करण्यात आली होती. तक्रार दाखल झाल्यानंतर मुख्य अभियंत्यांनी या प्रकरणाच्या प्राथमिक चौकशीसाठी नितीन काळे आणि सुनील पावरा या दोन वरिष्ठ अधिकारांची नेमणूक केली होती. मात्र, हे अधिकारी प्राथमिक चौकशी करून निघून गेल्यानंतर, थेट याच प्रकरणाच्या केंद्रबिंदू असलेले आणि वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले बीडचे कार्यकारी अभियंता वाय. पी. कांबळे यांच्याकडेच चौकशीची सूत्रे सोपविण्यात आली.

ज्याच्यावर भ्रष्टाचाराचा शिंतोडा उडाला आहे, तोच अधिकारी आता पारदर्शक चौकशी कशी करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मुख्य अभियंत्यांनी बीडऐवजी इतर ठिकाणच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त केली होती, पण त्यांनी आपले म्हणणे परस्पर पाठवले, असा दावा कांबळे करत असल्यामुळे अशा कागदी घोडे नाचवणाऱ्या समितीचा नेमका उपयोग काय? असा संतप्त प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. भ्रष्टाचाराच्या या प्रकरणातील सत्य बाहेर येणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दोषी असलेल्या अधिकाऱ्यावर चौकशी समितीचे 'प्रेम' का?

महावितरणातील १३.७० कोटींच्या देखभाल व दुरुस्ती निधीतील गैरव्यवहाराची चौकशी आधीच अनेक संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेली असताना, या प्रकरणातील मुख्य संशयित असलेल्या कार्यकारी अभियंता वाय.पी.कांबळे यांच्यावरच पुन्हा पाहणीची मदार टाकल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. ज्याच्यावर भ्रष्टाचाराचे थेट आरोप आहेत, त्याच वादग्रस्त अधिकाऱ्याला पुन्हा फील्डवर पाठवून तपास करणे कितपत नैतिक आहे? असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.

चौकशीच्या निष्पक्षतेबाबत प्रश्न

चौकशीच्या पद्धतीवर टीका करताना आमदार विजयसिंह पंडित म्हणाले की, चौकशी अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन कागदपत्रे गोळा करणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याऐवजी या प्रकरणातील संशयित अधिकाऱ्याकडूनच कागदपत्रे मागवली जात असतील, तर चौकशीच्या निष्पक्षतेबाबत प्रश्न निर्माण होतात.

“चौकशी समितीने स्थानिक अधिकाऱ्यांशी हातमिळवणी करून कागदपत्रांत हेराफेरी केल्याचा संशय आहे. हा प्रकार गंभीर असून, मी आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करणार आहे,” असे पंडित यांनी सांगितले.

दरम्यान, चौकशी अधिकारी नितीन काळे यांनी या प्रक्रियेबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करत सांगितले की, “आमदार विजयसिंह पंडित यांनी केलेल्या महावितरणच्या १३.७० कोटींच्या गैरव्यवहाराच्या आरोपांप्रकरणी आम्ही प्राथमिक चौकशी पूर्ण केली आहे. अहवालासाठी काही तांत्रिक कागदपत्रे आणि छायाचित्रांची आवश्यकता होती. त्यामुळे कार्यकारी अभियंता वाय. पी. कांबळे यांना गेवराई तालुक्यातील तलवाडा येथे जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करून माहिती देण्यास सांगितले होते.”