

Chhatrapati Smabhjinagar : छत्रपती संभाजीनगर शहरालगतच्या भागात अकृषक परवानगी न घेताच जमिनीचे प्लॉट पाडून त्यांची विक्री करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. विशेष म्हणजे, अशा व्यवहारांसाठी घोषणापत्राचा आधार घेतला जात असल्याचे समोर आले आहे.
या प्रकारात तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांच्याकडून फेरफार करून दिल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर महसूल प्रशासनाने आता चौकशीचा फास आवळला आहे. शहरासह लगतच्या 14 मंडळांमधील तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांच्या मागील चार ते पाच वर्षांतील कामकाजाची तपासणी केली जाणार आहे.
महसूल विभागाने अशा प्रकरणांची चौकशी सुरू केली असून दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती रोखण्याच्या शिफारशी केल्या जाणार असल्याचे अपर जिल्हाधिकारी (Collector) संभाजी अडकुणे यांनी स्पष्ट केले आहे. शहरातील उस्मानपूरा, भावसिंगपुरा, कांचनवाडी, चिकलठाणा तसेच लगतच्या चिते पिंपळगाव, करमाड, लाडसावंगी, हर्सूल, चौका, कचनेर, पंढरपूर, पिसादेवी, शेकटा आणि वडगाव काजी या भागांतील महसूल कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाची नोंद तपासली जाणार आहे.
जमिनीची अकृषक परवानगी न घेता केवळ घोषणापत्राच्या आधारे प्लॉटिंग करून विक्री करण्याचे प्रकार शहर आणि औद्योगिक वसाहतींच्या परिसरात (MIDC) सुरू आहेत. या व्यवहारांमध्ये महसूल आणि मुद्रांक विभागातील काही जणांची मदत घेतली जात असल्याच्याही तक्रारी आहेत. विशेष म्हणजे, घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सामान्य नागरिक अशा ठिकाणी प्लॉट खरेदी करतात. मात्र, संबंधित प्लॉटिंग अनधिकृत आणि बेकायदेशीर ठरल्यास त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार राहते. परिणामी, लाखो रुपये खर्च करूनही नागरिकांची फसवणूक होण्याची शक्यता निर्माण होते.
जागामालक स्वतःच्या जमिनीचे प्लॉट पाडून त्यांची विक्री करण्यासाठी घोषणापत्राचा आधार घेतात. उदाहरणार्थ, एक एकर जमिनीचे 35 प्लॉट पाडून त्यांची विक्री केली जाते. यासाठी तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांकडून घोषणापत्र तयार करून घेतले जाते. त्यानंतर दुय्यम निबंधक कार्यालयात या व्यवहारांची नोंदणी केली जाते. घोषणापत्राच्या आधारे सातबारा उताऱ्यावर अनोंदणीकृत फेरफार करून जमिनीचे तुकडे आणि त्यांचे क्रमांक नोंदविले जातात. ही संपूर्ण प्रक्रिया अधिकृत असल्याचे सांगून प्लॉट खरेदीदारांना व्यवहारासाठी तयार केले जाते.
घोषणापत्राच्या आधारे होणाऱ्या अशा व्यवहारांमुळे शासनाचा महसूल बुडत असल्याचा आरोप आहे. महसूल आणि मुद्रांक विभागातील काही जणांच्या कथित संगनमतामुळे नागरिकांचीही फसवणूक होत असल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेत नेमकी कोणाची भूमिका आहे, याची चौकशी होण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, घोषणापत्राच्या आधारे सातबारा उताऱ्यावर फेरफार करण्याच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी अपर जिल्हाधिकारी संभाजी अडकुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे.
या समितीने शहर आणि ग्रामीण तहसील कार्यालयांकडून मागील पाच वर्षांतील तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाचे रेकॉर्ड मागविले आहेत. संबंधित दस्तऐवजांची तपासणी करून अहवाल सादर केला जाणार आहे.चौकशीदरम्यान तलाठी किंवा मंडळ अधिकारी यांनी घोषणापत्राच्या आधारे फेरफार करून दिल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कारवाईची शिफारस केली जाणार आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याबाबत गंभीरपणे विचार करण्यासह त्यांच्या सेवापुस्तिकेत या प्रकरणाची नोंद घेण्याची शिफारस समिती करणार आहे, असे अपर जिल्हाधिकारी संभाजी अडकुणे यांनी सांगितले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.