Eknath Shinde on Jarange Patil : एकनाथ शिंदेंचे मनोज जरांगे पाटलांना उत्तर : ‘मला कोणावर टीका करायची नाही; पण हा मेळावा....’

Parbhani, 30 August : मनोज जरांगे पाटील यांनी परभणीचा आजचा शेतकरी आणि युवक मेळावा स्थगित करण्याची मागणी केली होती. पण, परभणीच्या या मेळाव्याची गेली दोन महिन्यांपासून तयारी सुरू होती. यापूर्वीही एकदा मेळावा रद्द करण्यात आला होता, त्यामुळे परभणीत आज मेळावा होतोय. आम्ही कुठल्याही आंदोलनकर्त्यांच्या विरोधात नाही आणि हा मेळावा कोणाला आव्हान देण्याचा विषय नाही, अशा शब्दांत मनोज जरांगे पाटील यांच्या मेळावा रद्द करण्याच्या मागणीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भाष्य केले.

परभणीतील शेतकरी मेळाव्यात एकनाथ शिंदे म्हणाले, शेतकरी, मराठा समाज आणि सर्व समाजाचा हा मेळावा आहे. बळीराजाच्या आड कोणतेही राजकारण येता कामा नये, अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटील आणि आमची आहे. जरांगे पाटील यांची तळमळ आम्हाला माहिती आहे. एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता मराठा समाजासाठी लढतोय. मुख्यमंत्री असताना मी दोनवेळा जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनस्थळी गेलो. आताही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मी आपले मंत्री त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी पाठविले आहेत.

मनोज जरांगे पाटील यांनी शेतकरी व युवक मेळावा स्थगित करण्याची मागणी केली होती. पण, परभणीच्या या मेळाव्याची गेली दोन महिन्यांपासून तयारी सुरू होती. मराठवाड्यातील तरुण कालपासून परभणीत आले होते. पण ऐनवेळी ( बंडू जाधव यांना उद्देशून तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे तुमची बाजूदेखील समजून घेतली पाहिजे.) याअगोदर हा मेळावा रद्द झाला होता. त्यानंतर आज हा मेळावा होतोय, असे स्पष्टीकरण शिंदे यांनी दिले.

ते म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, अशी मागणी कित्येक वर्षांपासून हेात आहे. पण २०१४ पासून मराठा समाजाला न्याय देण्याचं काम झालं आहे. त्यावेळी मराठा समाजाला १२ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. मध्ये काय झालं ते मी बोलत नाही. मला कुणावर टीका करायची नाही. जेव्हा मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन, उपोषण केलं तेव्हाही आम्ही त्यांची तळमळ समजून घेतली.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, आधीच्या लोकांनी ५२०० मराठा समाजाच्या लोकांना नोकरी दिली तर कंटम्पेट ऑफ कोर्ट होईल, कोर्टाचा असं सांगितलं. पण मी म्हणाले, या ५२०० लोकांना नोकरी दिल्याने कारवाई झाली तर हा एकनाथ शिंदे कारवाईला सामोरे जायला तयार आहे, हे मी सांगितले.

शिंदे कमिटी, न्यायमूर्ती सुक्रे आयोग नेमला. त्यानंतर १० टक्के आरक्षण दिलं. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळाकडून १० लाखांची कर्जमर्यादा होती, ती १५ लाखांपर्यंत नेली. मराठा सामाजाच्या नेत्याचं प्राबल्य सत्तेत होतं, तेव्हा मराठा समाजासाठी निर्णय घेतले नाहीत. मात्र, २०१४ नंतर सामाजासाठी निर्णय घेण्याची सुरुवात झाली. आम्ही कुणाचंही काढून कोणाला दिलेले नाही, असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

ते म्हणाले, आजचा मेळावा हा कोणाला आव्हान देण्याचा विषय नाही. तुमच्या पाठीशी शेतकरी, मराठा समाज आहे. सरकारही मराठा समाजाच्या पाठीशी आहे. आपण देाघं एकाच मार्गावर आहोत, गरीब समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे आणि ते देण्याचे काम आम्ही २०१४ पासून सुरू केलं आहे.

मी मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला जे काही देता येईल, तेवढं दिलं आहे. आणखी काही द्यायचं राहिलं असेल तेही कायद्याच्या बाजू तपासून सनदशीर मार्गाने सोडवता येतील. आम्ही कुठल्याही आंदोलनकर्त्यांच्या विरोधात नाही. सर्व समाजाला न्याय देण्याचे काम सरकार म्हणून आम्ही करत आहोत आणि यापुढेही करू.