Shirdi Temple : शिर्डी येथील श्री साईबाबा मंदिर आणि परिसराच्या सुरक्षेसाठी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाची (सीआयएसएफ) सुरक्षा पुरविण्याबाबत संस्थानने पाठविलेल्या पत्रावर ८ आठवड्यांत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सीआयएसएफच्या महासंचालकांना दिले.
न्या. किशोर संत आणि न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. कोपरगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी शिर्डीतील वाढते गुन्हेगारीचे प्रमाण आणि साईभक्तांची सुरक्षा लक्षात घेऊन खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
साईबाबा मंदिर व परिसराची सुरक्षा केंद्रीय राखीव पोलीस दल (सीआरपीएफ) अथवा सीआयएसएफमार्फत करण्याच्या मागणी ॲड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे.
दरम्यान, श्री साईबाबा संस्थानच्या बैठकीत मंदिर परिसरात सीआयएसएफची सुरक्षा लागू करण्याबाबत ठराव मंजूर करण्यात आला होता. या ठरावाच्या अनुषंगाने संस्थानने सप्टेंबर २०२५ मध्ये सीआयएसएफच्या महासंचालकांना पत्र पाठविले होते.
संस्थान सीआयएसएफची सुरक्षा घेण्यास तयार असून, त्यानुसार योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी विनंती या पत्राद्वारे करण्यात आली होती. मात्र, संस्थानच्या पत्रावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नसल्याने याचिकाकर्ते काळे यांनी जनहित याचिकेत दिवाणी अर्ज दाखल करून संस्थानच्या पत्राच्या अनुषंगाने योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली होती.
शुक्रवारच्या सुनावणीनंतर खंडपीठाने सीआयएसएफच्या महासंचालकांना संस्थानच्या पत्रावर आठ आठवड्यांत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. प्रज्ञा तळेकर, ॲड. अजिंक्य काळे आणि ॲड. उमाकांत औटे यांनी, तर केंद्र शासनातर्फे ॲड. रोहित सर्वज्ञ यांनी काम पाहिले.