High Court News : जालना डीपीडीसीत दिलेले निधी वाटपाचे आदेश रद्द करा; पालकमंत्री पंकजा मुंडेंसह जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्याचे खंडपीठाचे आदेश!

Jalna News : जिल्हा नियोजन समिती अर्थात डीपीडीसी महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती कायदा 1998 च्या तरतुदीनुसार नाही. जिल्हा परिषद, पंचायत राज संस्थांच्या नियमांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून पालकमंत्री पंकजा मुंडे व जालन्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी मनमानी पद्धतीने कामांची निवड करून निधीचे वाटप आपल्या मर्जीतल्या लोकांना केल्याचा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेद्वारे करण्यात आला.

या प्रकरणात राज्य शासन, पालकमंत्री पंकजा मुंडे, विभागीय आयुक्त, जालना जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच जिल्हा नियोजन समितीचे प्रमुख अधिकारी व इतरांना प्रतिवादी करण्यात आले असून त्यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जालन्यातील जिल्हा नियोजन समितीचे गठन नियमबाह्य पंचायत राज्य संस्थेने केलेल्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष करत करण्यात आले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या कामांची निवड, पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी निधी वाटपाचे दिलेले आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी जिल्हा नियोजन समितीचे विशेष निमंत्रित सदस्य असलेल्या भाऊसाहेब गोरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेद्वारे केली होती. अॅड. राजेंद्र डासाळकर यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत डीपीडीसीवर गंभीर आक्षेप घेण्यात आले आहेत.

जालना जिल्हा नियोजन समिती कलम तीन महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती कायदा 1998 प्रमाणे गठीत केलेली नसून ती अवैध आहे. पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिलेल्या निधी वाटपाचे आदेश रद्द करण्यात यावे, अशी विनंती न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. यावर खंडपीठाच्या न्या. विभा कणकणवाडी आणि न्या. वेणेगावकर यांनी प्रतिवादी राज्य सरकारसह इतरांना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला.

मंठा तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते भाऊसाहेब गोरे यांनी याचिकेत केलेल्या गंभीर आरोप आणि नोंदवलेल्या आक्षेपांची नोंद घेत खंडपीठाने संबंधितांना नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत. गेल्या डीपीडीसीमध्ये गोरे हे राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून कार्यरत होते.