Kailas Patil : शेतकऱ्यांना पंचनामे अन् आश्वासनांच्या चक्रात अडकवू नका, ठाकरेंच्या आमदाराने केंद्राच्या पथकाला सुनावले

Marathwada Drought news: सरकारकडून राज्यभरासह मराठवाड्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. ट्रीगर-वन, ट्रीगर-टू च्या फेऱ्यात शेतकरी अडकला आहे. दसरा आठवडाभरावर असून महिनाभराने दिवाळीसारखा मोठा सण आला आहे. सरकारने मदतीचे आश्वासन दिले असले तरी, केंद्राच्या पथकाने अहवाल पाठवल्यानंतर प्रत्यक्ष मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. त्यामुळे सध्या आश्वासनांवरच त्यांची बोळवण केली जात आहे.

केंद्राचे पथक गेल्या तीन दिवसापासून मराठवाडा दौऱ्यावर होते. आठ जिल्ह्यांमध्ये बांधावर जाऊन केंद्राच्या पथकातील अधिकाऱ्यांनी दुष्काळी पाहणी केली. धाराशीव जिल्ह्यातील येडशी येथे दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या केंद्रीय पथकासमोर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार कैलास पाटील यांनी दुष्काळाची भीषणता, पावसाच्या खंडामुळे झालेली पीकहानी आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान यांचे वास्तव मांडले.

पंचनामे आणि आश्वासनांच्या चक्रात शेतकऱ्यांना अडकवू नका, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडू नका त्यांना तातडीने मदत द्या, अशा शब्दात पाटील यांनी पथकातील अधिकाऱ्यांना सुनावले. दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हेक्टरी ५० हजार रुपये भरपाई द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी या पाहणी दौऱ्यात पथकाकडे केली.

सोयाबीनच्या पेरणीपासून काढणीपर्यंत शेतकऱ्यांना एकरी ३० ते ४० हजार रुपये खर्च करावा लागतो. मात्र, पावसाच्या खंडामुळे हाताशी आलेली पिके वाया गेली आहेत. उत्पादनाची शाश्वती नाही, खर्चाची वसुली नाही आणि डोक्यावर कर्जाचा डोंगर आहे. अशा परिस्थितीत NDRF च्या निकषानुसार ८,५०० रुपयांची तुटपुंजी मदत शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्चही भरून काढू शकत नाही. त्यामुळे मदतीच्या निकषांत वाढ करून प्रत्यक्ष नुकसानीच्या प्रमाणात भरीव भरपाई देणे आवश्यक आहे.

मागील वर्षीच्या अतिवृष्टीत खरडून गेलेल्या शेतजमिनींसाठी जाहीर केलेले ३ लाख ४७ हजार रुपयांचे अनुदान अद्याप अनेक शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. केवळ वर्क कोड उपलब्ध नसल्याच्या कारणामुळे शेतकरी त्यांच्या हक्काच्या मदतीपासून वंचित राहत असतील, तर ही गंभीर बाब आहे. तांत्रिक अडथळे दूर करून प्रलंबित अनुदान तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावे, अशी मागणी कैलास पाटील यांनी यावेळी केली.

तसेच, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मंजूर सिंचन विहिरींचे अनुदानही अनेक शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. दुष्काळावर मात करण्यासाठी सिंचनाची सोय उभी करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच त्यांच्या हक्काच्या पैशांसाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत असतील, तर ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. मंजूर विहिरींचे थकीत अनुदान विनाविलंब वितरित करावे.

शेतकऱ्यांच्या संयमाची परीक्षा नको

दुष्काळाने शेतकऱ्यांचे पीक हिरावून घेतले, आर्थिक कंबर मोडली आणि भविष्याची आशाही संकटात टाकली आहे. अशा वेळी कागदी निकष, तांत्रिक अडथळे आणि आश्वासनांच्या आड लपून सरकारला जबाबदारी झटकता येणार नाही. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये भरपाई द्या, अतिवृष्टीमुळे खरडून गेलेल्या जमिनींचे प्रलंबित अनुदान वितरित करा आणि रोजगार हमी योजनेतील सिंचन विहिरींचे थकीत पैसे तातडीने खात्यात जमा करा.

शेतकऱ्यांना पंचनामे आणि आश्वासनांच्या चक्रात अडकवू नका; त्यांच्या नुकसानीची भरपाई प्रत्यक्ष हातात द्या. शेतकऱ्यांच्या संयमाची परीक्षा घेण्याऐवजी त्यांच्या संकटाची जबाबदारी स्वीकारा. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडू नका त्यांना तातडीने मदत द्या, असे आवाहनही कैलास पाटील यांनी केले.