Antarwali Sarati News : मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या न्या. संदीप शिंदे समितीने आता पुरावे शोधण्याचे काम थांबवावे, असे आवाहन अंतरवाली सराटी येथील लाखोंच्या सभेतून जरांगे पाटील यांनी केले. (Maratha Reservation) मिळाले तेवढे पुरावे पुरेसे आहेत, आता मराठ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र आणि ओबीसीतून आरक्षण द्या, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. त्यामुळे आता राज्य सरकार काय करणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या न्या. संदीप शिंदे समिती नेमली आहे. (Jalna) ही समिती मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्हास्थानी जात आहे. मराठा समाजातील नागरिकांनी कुणबी असल्याचे पुरावे समितीला सादर करावेत, असे आवाहन केले होते. (Marathwada) त्यानुसार न्या. शिंदे समितीचा मराठवाडा दौरा चालू आहे.
हा दौरा २३ ऑक्टोबरपर्यंत चालणार आहे. या संदर्भात मनोज जरांगे यांनी जाहीर सभेत थेट भाष्य केले. सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्याची आमची प्रमुख मागणी आहे. (Maratha Reservation) यासाठी आवश्यक पुरावे मिळाले आहेत, त्यामुळे समितीने आता पुरावे शोधण्याचे काम थांबवून सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी आग्रही मागणी जरांगे यांनी केली.
मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देता यावे, यासाठी अशा प्रकरणांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करणे तसेच कार्यपद्धती निश्चित करण्याकरिता निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. समितीचे अध्यक्ष व सदस्य कामकाजाच्या अनुषंगाने छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये बैठक घेत आहेत.
नागरिकांकडे उपलब्ध असणारे निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजाम काळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुरावे समितीला द्यावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. यासाठी समितीने जरांगेच्या सभेआधी म्हणजे १२ रोजी जालन्यापासून दौऱ्याला सुरुवात केली होती.
१६ ऑक्टोबरला ही समिती परभणी, १७,- हिंगोली १८, - नांदेड, २१ - लातूर, २२ - धाराशिव आणि २३ ऑक्टोबर रोजी बीडमध्ये जाणार आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक निजामकालीन पुरावे वा संदर्भ ही समिती तपासून अहवाल देणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची सर्व भिस्त या समितीच्या अहवालावर अवलंबून असणार आहे.
पुरावे तपासून अनुकूल अहवाल देण्याची प्रक्रिया करण्यासाठी समितीला अधिक वेगाने काम करणे आवश्यक आहे. मराठा समाजाला कुणबी आरक्षणाचा लाभ दिल्यानंतर भविष्यात हा मुद्दा न्यायालयात उपस्थित राहिला तर तेथे समितीचा अहवाल महत्वपूर्ण असणार आहे. मात्र, जरांगे पाटील यांनी आता या समितीचे काम थांबवावे, असे म्हटले आहे. यावर राज्य सरकार काय भूमिका घेते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Edited By : Jagdish Pansare
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.