Anil Deshmukh opposes Maratha quota : भुजबळांना वडेट्टीवार यांच्या पाठोपाठ अनिल देशमुख यांचाही पाठिंबा; सरकारची डोकेदुखी वाढणार...

Anil Deshmukh Opposes Maratha Reservation Ordinance After Chhagan Bhujbal and Vijay Wadettiwar : मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार यांच्या पक्षाचे नागपूरमधील अनिल देशमुख यांनी प्रतिक्रिया दिली.
Anil Deshmukh 1
Anil Deshmukh 1Sarkarnama
Published on
Updated on

Anil Deshmukh Maratha quota statement : मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी मान्य करून हैदराबाद गॅझेटमध्ये नोंद असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य सरकारने जीआर काढला आहे. यामुळे ओबीसी संघटना मात्र सरकारवर नाराज होताना दिसत आहे.

राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री व ओबीसींचे नेते छगन भुजबळ यांनी या जीआरला विरोध दर्शवला आहे. त्यांच्या मताशी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सहमती दर्शवली आहे. यात आता राज्याचे माजी गृहमंत्री आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांचीही भर पडली आहे. या मुद्यावर सर्वपक्षीय ओबीसी नेते एकत्र येत असल्याने महायुती सरकारची डोकेदुखी वाढणार असल्याचे दिसून येते.

हैदराबाद गॅझेटमध्ये मराठा-कुणबी नोंद असल्यास कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारी अध्यादेश काढण्यात आला आहे. या जीआरमध्ये 'पात्र' हा शब्दही वगळण्यात आला आहे. मराठा समाजाला कुणबीचे दाखल देऊन आरक्षण देण्यास छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी विरोध दर्शवला आहे. आरक्षणासंदर्भात त्यांचा अभ्यास आहे. ते ओबीसीच्या रक्षणासाठी सातत्याने लढा देत आहे, असे सांगून अनिल देशमुख यांनी त्यांच्या भूमिकेला समर्थन जाहीर केले आहे.

छगन भुजबळ सरकारी अध्यादेशाला विरोध करीत आहे तो योग्यच आहे. मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) देण्यास आमचा विरोध नाही. ओबीसी समाजाला फक्त 27 टक्के आरक्षण आहे. त्यातही 13 टक्के भटके विमुक्त व इतर साठी राखीव आहे. उरलेल्या 19 टक्क्यात सरकारच्या शासन निर्णयाप्रमाणे मराठा समजाचा समावेश होणार आहे.

Anil Deshmukh 1
Shiv Sena ward changes Ahilyanagar : भाजपने गोडी-गोडीत वचपा काढला? प्रभाग रचनेत शिवसेनेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचा गेम केला

यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या वाट्यात आणखी मराठा समाजाची भर पडणार आहे. एकूणच जरांगे यांच्या हट्टामुळे काढलेल्या जीआरमुळे ओबीसी समाजाचे प्रचंड नुकसान होणार असल्याचे स्पष्ट होते असे देशमुख म्हणाले. यापूर्वीच सरकारने निर्णयात मराठा समाजातील "पात्र" व्यक्तींनाच कुणबी दाखले दिले जातील असा उल्लेख केला होता. त्यातून आता पात्र हा शब्द काढून टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला कुणबी दाखले मिळणे सोपे होणार आहे.

Anil Deshmukh 1
Chhagan Bhujbal : भुजबळांच्या भूमिकेमुळे सरकारची सुध्दा कोंडी, जरांगेंवर पुन्हा उपोषणाची वेळ येणार?

हैदराबाद गॅझेटचा दाखला देऊन मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळवून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न हा ओबीसी समाजाच्या अधिकारावर गदा आणणारा आहे. इतिहासातील काही कागदपत्रांवरून नवा समाज ओबीसीमध्ये आणण्याचा निर्णय हा अन्यायकारक ठरणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या बाबतीत सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला आमचा विरोध असल्याचेही अनिल देशमुख म्हणाले.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com