Karad and Bhumre News : 'त्या' प्रकरणात खंडपीठाचा उद्योगमंत्र्यांसह कराड, भुमरेंना धक्का!

Chhatrapati Sambhajinagar News : शहरालगत असलेल्या वाळूज, बजाजनगर औद्योगिक वसाहतीजवळील एका गृहनिर्माण सोसायटीचा खुला भुखंड औद्योगिकमध्ये रुपांतरीत करा, अशी मागणी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड, जिल्ह्याचे पालकमंत्री संदीपान भुमरे यांनी राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे केली होती.

त्यांच्या आदेशानुसार एमआयडीसीने बैठक घेऊन याला मंजुरीही दिली. मात्र याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर खंडपीठाने एमआयडीसीच्या भुखंड औद्योगिकमध्ये रुपांतरीतच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देत धक्का दिला आहे.

बजाजनगर, वाळूज महानगर येथील औद्योगिक वसाहतीतील ओएस 22 या गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये एक राखीव खुला भूखंड ठेवलेला आहे. या भुखंडाचे रुपांतर औद्योगिक भूखंडात करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. आर. एम. जोशी यांनी अंतरिम स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणालाही संबंधित भूखंड देण्यास मनाई केली आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

यासंदर्भात बबनराव सुपेकर (रा. वाळूज) आणि जगन्नाथ कोळी यांनी सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार संबंधित भूखंड सामाजिक प्रयोजनासाठी राखीव ठेवला होता. तर या भूखंडाचा वापर रुग्णालय व इतर समाजोपयोगी कामासाठी व्हावा, यासाठी त्याचे रुपांतर औद्योगिक करावे, असे पत्र केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड(Bhagwat Karad) व पालकमंत्री संदिपान भुमरे यांनी उद्योगमंत्री तथा एमआयडीसीचे पदसिद्ध अध्यक्ष उदय सामंत यांना दिले होते.

या पत्रान्वये एमआयडीसीने 20 ऑक्टोबर 2023 रोजी एक बैठक घेतली. या बैठकीत या भूखंडापैकी पाच हजार चौरस फूट जागा औद्योगिक कारणासाठी रुपांतरीत करण्यात आली. दरम्यान याचिकाकर्त्यांने माहितीच्या अधिकारात मिळविलेल्या माहितीनुसार संबंधित भूखंड रॉयल कंपनीने मंजूर करावा, असा अर्ज केला होता. त्यानुसार सदर अर्ज मंजूरही करण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप भूखंड वितरित केला नाही.

या अर्जात रॉयल कंपनीच्या संपर्कासाठी संदिपान भुमरे(Sandipan Bhumre) यांचा ई- मेल क्रमांक देण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांनी अर्जामध्ये हे रुपांतरण रद्द करावे आणि तो भूखंड मूळ स्वरुपात (खुला) ठेवून कोणालाही देऊ नये, अशी विनंती केली होती. प्राथमिक सुनावणीत खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटिसा बजावल्या आहेत. तसेच पुढील आदेशानुसार न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणालाही भूखंड हस्तांतरित करण्यात येऊ नये, असे अंतरिम आदेश दिले. तसेच खंडपीठाने राज्य शासन, प्रधान सचिव, एमआयडीसी यांनाही प्रतिवादी केले आहे.

(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)