MPSC Students Protest : MPSC आंदोलनाचा मुद्दा हायकोर्टात; न्यायमूर्तींकडून विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा...

पुण्यात सुरू असलेल्या MPSC परीक्षार्थींच्या आंदोलनावर मुंबई उच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली. आंदोलनामुळे नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाचा मुद्दा उपस्थित करत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने राज्य सरकारला काही महत्त्वाचे निर्देश दिले. त्याचवेळी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या अधिकाराबाबतही न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका मांडली.

परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकाराचा संशय असल्यास आंदोलनाचा अधिकार

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, आंदोलन करणारे विद्यार्थी समाजविघातक घटक नाहीत. परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार होत असल्याचा संशय असल्यास विद्यार्थ्यांना त्याविरोधात आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र आंदोलन करताना नागरिकांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

विद्यार्थ्यांनी न्यायालयावर विश्वास ठेवून आंदोलन मागे घ्यावे आणि पुन्हा अभ्यासाकडे वळावे, अशी विनंती हायकोर्टाने केली. पुणे हे शिक्षणाचे महत्त्वाचे केंद्र असून देशभरातून विद्यार्थी करिअरसाठी येथे येतात, त्यामुळे आंदोलनासाठी योग्य जागेचा वापर करण्याचे आवाहन न्यायालयाने केले.

70 हजार पदांच्या भरतीसाठी सरकारला आराखडा सादर करण्याचे आदेश

MPSC आणि इतर सरकारी भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा या सुनावणीच्या केंद्रस्थानी राहिला. जवळपास 70 हजार रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने कशी राबवली जाणार, याचा सविस्तर आराखडा 3 आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

आंदोलनकर्त्यांना काय सांगितले?

एका आंदोलक गटाने आंदोलन मागे घेण्याची भूमिका न्यायालयात जाहीर केली. तर अहिल्या लायब्ररीजवळ आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या वकिलांनी प्रशासनाने योग्य जागा उपलब्ध करून दिल्यास तिथे आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका मांडली.

विद्यार्थ्यांच्या करिअरवर परिणाम होऊ नये म्हणून पोलिसांनी संयमाने परिस्थिती हाताळल्याबद्दल न्यायालयाने पोलिसांचे कौतुक केले. तसेच परीक्षा प्रक्रियेतील गैरप्रकारासाठी जबाबदार असलेल्या मूळ दोषींचा शोध घेण्याचे निर्देशही दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 25 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.