STचे विलीनीकरण डोक्यातून काढून टाका ; असे अजितदादा का म्हणाले..

मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला (ST Strike) न्यायालयाने बेकायदा ठरविलं आहे. कामावर रुजू न झालेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांना निंलबित करण्यात आले. एसटी महामंडळाकडून आवाहन करुनही कामावर न आलेल्यांवर बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली.एसटीचा संपावरुन अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना खडसावले.

एसटी महामंडळाचे कर्मचारी आपलेच आहेत. त्यांच्या पगारात भरीव वाढ केली असून एसटी कर्मचाऱ्यांनी टोकाची भूमिका न घेता संप मागे घेण्याचे आवाहनही उपमुख्यमंत्र्यांनी केले. अजित पवार म्हणाले, ''एसटीचे विलीनीकरण डोक्यातून काढून टाका. पगारवाढीमुळे भाडेवाढ होणार आहे,'' अजितदादांच्या या विधानामुळे एसटी कर्मचारी संतापले आहेत. ''राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे,'' ही एसटी कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. याबाबत अजित पवार यांनी अधिवेशनात माहिती दिली.

''एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण होणार नाही. कुणाचेही सरकार असले तरी हे शक्य होणार नाही,'' असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. यावेळी विरोधकांनीही या प्रश्नावर अधिक चर्चा केली नाही. सरकारने जी समिती नेमली आहे, त्या समितीचा अहवाल काय येणार याची उत्सुकता आहे. राज्य सरकारमध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांचे विलिनीकरण करण्याची मागणी कायम असून त्यासाठी काही कर्मचारी संपावर (ST Strike) ठाम आहेत.

राज्यातील नोकरभरती प्रक्रीयेसह पेपरफुटीच्या प्रकरणाचा तपास पोलिसांकडून योग्य दिशेने सुरु आहे. या प्रकरणाची पाळेमुळे खणून काढण्यात येणार आहेत. या प्रकरणात दोषी असणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल. ‘एमपीएससी’वरील ताण लक्षात घेता ‘एमकेसीएल’, ‘आयबीपीएस’ आणि ‘टीसीएल’ या मान्यताप्राप्त कंपन्यांच्या माध्यमातून भरतीप्रक्रिया पारदर्शक पध्दतीने राबविण्यात येईल. पोलिस दलाची भरतीप्रक्रिया त्यांच्याच विभागामार्फत होईल, असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

''मराठवाड्याचा पिण्याचा पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प बंद केला जाणार नाही, तो टप्प्या-टप्प्याने पूर्ण करण्यात येणार आहे. यावर्षी समाधानकारक पाऊस झाल्यामुळे मराठवाड्यातील सर्व प्रकल्पातील पाण्याची स्थिती चांगली आहे,'' असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

''पंतप्रधान पीक विमा योजना व्यवहार्य नाही, असे अनेक जाणकार, तज्ज्ञांचे मत आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, सिक्कीम, मणीपूर ही राज्ये बाहेर पडली आहेत. अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, पंजाब व तेलंगणा या राज्यांनी पीक विमा योजनेत सहभाग घेतला नाही. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी, संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना अधिकाधिक मदत मिळवून देणारा पीक विमा योजनेला दुसरा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे,'' असे अजित पवार यांनी सांगितले.