देशात दर महिन्याला काही ना काही नियमांमध्ये बदल होत असतात. या बदलांचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या रोजच्या खर्चावर आणि खिशावर पडतो. 1 जानेवारी 2026 पासूनही असेच अनेक महत्त्वाचे बदल लागू होणार आहेत. या बदलांमध्ये वेतन आयोग, गॅसचे दर, बँकिंग, करप्रणाली, सोशल मीडिया, पॅन-आधार लिंक आणि रेशनशी संबंधित नियमांचा समावेश आहे. त्यामुळे नव्या वर्षात तुमच्या आर्थिक नियोजनावर या निर्णयांचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.
सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे 8वा वेतन आयोग. 1 जानेवारी 2026 पासून हा आयोग लागू होण्याची शक्यता आहे. यामुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणि पेन्शनमध्ये वाढ होऊ शकते. सध्या निश्चित आकडे जाहीर झाले नसले तरी प्राथमिक अंदाजानुसार 20 ते 35 टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
याआधी 6व्या वेतन आयोगात सुमारे 40 टक्के वाढ झाली होती, तर 7व्या वेतन आयोगात 23 ते 25 टक्के वाढ झाली होती. 8व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.4 ते 3.0 दरम्यान राहू शकतो. त्यामुळे कर्मचारी आणि निवृत्त पेन्शनधारकांना आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये वाढीव रक्कम आणि थकबाकी मिळण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय सीएनजी आणि पीएनजीच्या दरात घट होण्याची शक्यता आहे. युनिफाइड टॅरिफ सिस्टीममधील बदलांमुळे गॅसच्या किमतींवर परिणाम होऊ शकतो. दर कमी झाल्यास वाहनधारक आणि घरगुती गॅस वापरणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
बँकिंग क्षेत्रातही बदल होणार आहेत. रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये 0.25 टक्क्यांची कपात केल्यामुळे कर्जावरील व्याजदर कमी होऊ शकतात. याचा थेट फायदा गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज घेणाऱ्यांना होईल. व्याजदर कमी झाल्याने मासिक ईएमआयमध्ये थोडीशी घट होऊन आर्थिक ओझे हलके होऊ शकते.
एलपीजी सिलेंडरच्या किमतींचाही दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी आढावा घेतला जातो. सध्या 14 किलोच्या घरगुती सिलेंडरच्या किमतीत मार्च 2024 नंतर बदल झालेला नाही. मात्र पुढील काळात दर कमी झाल्यास सामान्य कुटुंबांचा खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे.
सोशल मीडियाबाबतही नवे नियम येण्याची शक्यता आहे. 16 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध आणले जाऊ शकतात, जेणेकरून लहान मुलांना चुकीच्या किंवा अपायकारक कंटेंटपासून दूर ठेवता येईल.
करप्रणालीत न्यू इनकम टॅक्स बिल लागू करण्यात आले आहे. या अंतर्गत कराशी संबंधित अनेक नियम बदलले आहेत. याशिवाय पॅन आणि आधार कार्ड लिंक करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. 31 डिसेंबरपर्यंत हे काम मोफत करता येईल, अन्यथा दंड भरावा लागू शकतो.
तसेच रेशन कार्डसाठी ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास 1 जानेवारीपासून रेशन मिळणे बंद होऊ शकते. त्यामुळे सर्व लाभार्थ्यांनी वेळेत ई-केवायसी पूर्ण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.