Shivraj Singh Chouhan claim: सरकारकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक, अतिवृष्टी मदतीबाबत केंद्राला प्रस्तावच नाही; कृषिमंत्री शिवराज चौहान यांनी लेखी उत्तर दिलं

Mumbai News : राज्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या मदतीसाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे कोणताही प्रस्ताव पाठवला नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मंगळवारी लोकसभेमध्ये एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी १४ लाख हेक्टरवर नुकसान झाल्याचे सांगितले होते, मात्र केंद्राकडे प्रस्तावच गेला नसल्याने मदतीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यावर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसार माध्यमाशी बोलताना प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या मदतीसाठी राज्य सरकारने प्रस्ताव पाठवल्याचा दावा केला होता, मात्र केंद्रीय मंत्र्यांच्या लेखी उत्तरामुळे या दाव्यातील सत्यता पडताळली जात आहे. या विरोधाभासामुळे शेतकऱ्यांच्या मदतीचा प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारवर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांने टीकेची झोड उठवली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधकाकडून एकमेकांवर टीका केली जात आहे. या मदतीबाबत धाराशिवचे खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी लोकसभेत निवदेनाद्वारे विचारणा केली होती.

लोकसभेत शिवराजसिंह चौहान अतिवृष्टीच्या मदतीवर बोलल्यानंतर त्यावर फडणवीस यांनीही उत्तर दिले आहे. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवला होता. त्यानंतरच केंद्राचे पथक अतिवृष्टीग्रस्त भागात पाहणीसाठी आले होते, दोन वेळा केंद्राचे पथक राज्यात येऊन गेले आहे. त्यानंतर त्यांनी अहवाल देखील सादर केला आहे. त्यानंतर आणखीन एकदा केंद्राचे पथक येणार असून त्यानुसार केंद्र सरकारकडून मदत केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसार माध्यमाशी बोलताना स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यात शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. या नैसर्गिक आपत्तीत झालेल्या नुकसानीसाठी केंद्र सरकारकडून अतिरिक्त मदत मिळण्याची शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. मात्र, केंद्राच्या माहितीनुसार, हा प्रस्तावच केंद्राकडे गेलेला नाही. केंद्रीय कृषीमंत्री दिलेल्या माहितीनुसार, अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीसाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून मदत मिळवण्यासाठी राज्य सरकारकडून औपचारिक निवेदन मिळणे आवश्यक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पथकाने ३ ते ५ नोव्हेंबर २०२५ या दरम्यान महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त भागांचा दौरा केला आहे. मात्र, पाहणी होऊनही राज्य सरकारकडून अंतिम प्रस्ताव अद्याप केंद्राला प्राप्त झालेला नाही.

हा प्रस्ताव मिळाल्यानंतरच एनडीआरएफमधून अतिरिक्त मदत देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. याशिवाय, केंद्राने असेही नमूद केले आहे की राज्याच्या खात्यात सध्या 1613 कोटी 52 लाख रुपये शिल्लक आहेत. केंद्राचा प्रस्ताव प्रलंबित असला तरी राज्य सरकारने राज्य आपत्ती निवारण निधीतून 4 हजार 176 कोटी रुपयांची मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली आहे.

सप्टेंबर महिन्यात राज्याच्या विविध भागांमध्ये अतिवृष्टीमुळे लाखो हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी भेट घेऊन केंद्राकडे जास्तीच्या मदतीची मागणी केली होती. तसेच याबद्दल पुढील काही दिवसात अधिकृत प्रस्ताव पाठवला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्याप हा प्रस्ताव पाठवण्यात आलेला नाही, अशी माहिती समोर आली आहे. याबद्दल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केंद्राकडे लवकरच अंतिम प्रस्ताव पाठवणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यांच्या मते, केंद्र आणि राज्याच्या पथकाची पाहणी झाली असून, दोन्ही सरकारांमध्ये ताळमेळ साधून लवकरच प्रस्ताव पाठवला जाईल, अशी माहिती त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली.