Government News : सरकारी सेवेत सरळसेवेने नियुक्त झालेल्या अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाने दिवाळीची खुशखबर दिली आहे. एखाद्या अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्याच्या नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्राबाबत (उत्पन्न प्रमाणपत्राची) आक्षेप किंवा तक्रार आली, तर अशा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्राची वैधता पडताळणी होणार आहे.
नॉन-क्रिमीलेअर संदर्भात गेल्या वर्षी राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या निर्णयातील तरतुदीत हा बदल करण्यात आला आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने याबाबतचे शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे.
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग यांसह आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील महिला, आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमेदवार आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील मराठा उमेदवारांना सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून देण्यात येणाऱ्या नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रांच्या वैधता पडताळणीसंदर्भात हा निर्णय आहे. त्यामुळे आता अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची
सरसकट नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्राची वैधता पडताळणी होणार नसल्याचे समोर आले आहे.यापूर्वी राज्य लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत (यूपीएससी) राज्य तसेच केंद्राच्या सेवेत सरळसेवेने नियुक्त होणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्राची वैधता तापासून त्यांना वैधता प्रमाणपत्र देण्याची स्वराज्य संस्था, अनुदानित संस्था, महामंडळे, मंडळे, स्वायत्त संस्था तसेच केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून अर्थसहाय्य मिळणाऱ्या सरकारी आणि निमसरकारी संस्थांमधील भरतीतून नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचाही त्यात समावेश होता.
मात्र, या तरतुदीत सुधारणा करून आता केवळ प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने आक्षेप किंवा तक्रार दाखल झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्याच प्रमाणपत्राची वैधता पडताळण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. म्हणजेच कोणतीही तक्रार किंवा आक्षेप नसताना सर्व नियुक्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची नव्याने पडताळणी केली जाणार नाही.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.