Raju Shetti : राजू शेट्टी सरकारविरोधात आक्रमक : ‘शेतकरी कर्जमाफीसाठी समिती नेमता; उद्योजकांचे कर्ज माफ करताना कुठली समिती नेमली होती?

Karad, 23 June : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू, असे आश्वासन सरकारने दिले होते. मग आता पळ का काढता? उद्योजकांची कर्जे माफ करताना कुठली समिती नेमली नाही, मग शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठीच नियम, अटी का? बुलेट ट्रेन आणि मेट्रोसाठी पैसे आहेत आणि शेतकऱ्यांसाठीच नाहीत का?, असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी सरकारला केला आहे.

शेतकरी कर्जमाफीचा (Farmer Loan Waiver) मुद्दा सध्या राज्यात तापत आहे. एकीकडे शेतकरी अडचणीत असताना दुसरीकडे सरकारमधील प्रमुख मंडळी योग्य वेळीची वाट पाहत आहेत. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी योग्य वेळी शेतकरी कर्जमाफी होईल, असे जाहीर केले आहे, त्यावेळी विरोधी पक्षांसह शेतकरी संघटना सरकारवर तुटून पडत आहेत.

कराडच्या दौऱ्यावर आलेले शेट्टी यांनी शासकीय विश्रामगृहात माध्यमांशी संवाद साधला. त्या वेळी शेट्टी यांनी कर्जमाफीच्या मुद्यावर राज्य सरकारला धारेवर धरले. उद्योजकांना कर्जमाफी देण्यात आली, त्या वेळी समिती नेमली होती का. बुलेट ट्रेन आणि मेट्रोसाठी पैसे आहेत, तर मग शेतकऱ्यांसाठीच नाहीत का, असा सवालही राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी राज्यकर्त्यांना विचारला आहे.

शेतीचे मॉन्सूनपूर्व पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, त्याचे तातडीने पंचनामे करण्यात यावेत. सध्या ६५ मिलीमीटर पावसावर अतिवृष्टीची नोंद होते. मात्र, सलग दोन-चार दिवस सलग तेवढाच पाऊस पडल्यास होणारे नुकसान लक्षात घेतले जात नाही. सरकारने नुकसानीच्या निकषांमध्ये बदल करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली.

सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यात मॉन्सनपूर्व पावसामुळे पुराचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. कृष्णा आणि तिच्या उपनद्यांची पाणीपातळीही मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. नदीप्रवाहातील कृत्रिम अडथळे, अयोग्य धरण व्यवस्थापन, नदीपात्रात उभारण्यात येणारे पूल, यामुळे पुराचे पाणी रेंगाळून शेती, जनजीवन व अर्थव्यवस्थेवर त्याचे परिणाम होतात. पूर नियंत्रण, अलमट्टीची पाणीपातळी, नुकसानभरपाई व पूल अडथळे यावर सरकारने ठोस भूमिका घेतली नाही, तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करेल, असा इशाराही शेट्टी यांनी दिला.

दरम्यान, सरकारने पूर नियंत्रणासाठी सुमारे ३२०० कोटींचा निधी जागतिक बँकेकडून घ्यावा. तो निधी पूर नियंत्रणासाठीच वापरावा. मात्र, निवडणुका जवळ आल्याने पूर नियंत्रणाचा निधी गटारीसारख्या कामांना वापरण्याचे नियोजन सरकारचे आहे.