सर्व मूलभूत सोयी सुविधांनी सुसज्ज अशा "रे नगर" या असंघटित कामगारांच्या जगातील सर्वात मोठ्या गृहप्रकल्पाचे हस्तांतरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते होणार आहे. 19 जानेवारी 2024 रोजी पंतप्रधान मोदी 30000 घरांच्या या प्रकल्पातील पहिल्या टप्प्यातील 15000 कुटुंबांना घरे देणार आहेत. 2011 ते 2024 असे तब्बल 13 वर्षाच्या संघर्षानंतर हा प्रकल्प पू्र्णत्वास येत आहे. राजीव गांधी आवास योजनतील प्रकल्पाच्या उभारणीत कशा प्रकारे संघर्ष करावा लागला, कशा प्रकारे राजकारण झाले,याबाबतची सविस्तर माहिती प्रकल्पाचे प्रवर्तक कॉम्रेड नरसय्या आडम मास्तर यांनी 'सरकारनामा'ला दिली.
सोलापुरातील असंघटीत कामगारांसाठी 30000 घरांचा रे नगर हा प्रकल्प पुर्णत्वास येत आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून 31 डिसेंबर 2024 पर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे. विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कामगार वर्गासाठी हा प्रकल्प एक आशेचा किरण मानला जातो. पंतप्रधान आवास योजनेतून साकारलेल्या या प्रकल्पासाठी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पक्षाचे नेते काँम्रेड आडम मास्तर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी 10 वर्षापेक्षा जास्त संघर्ष केला आहे.
कोणतेही विकास काम हे राजकीय अडथळ्याशिवाय पूर्ण झाले असे एकही उदाहरण सापडणार नाही. त्याच प्रमाणे रे नगर म्हणजेच राजीव गांधी आवास योजना कामगार वसाहत हा प्रकल्प देखील अनेक अडथळ्यातून पूर्णत्वास येत आहे. या प्रकल्पाने युपीए आणि एनडीए सरकारचा हस्तक्षेप पाहिला आहे. त्यातूनही या प्रकल्पासाठी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मोठे सहकार्य लाभले आहे. शरद पवारांच्या मदतीने या प्रकल्पाच्या पायलट प्रोजेक्टला मंजुरी मिळाली होती. तर यूपीए सरकारच्या काळात राजकीय हस्तक्षेपाने रखडलेल्या प्रकल्पाला मूर्त स्वरुप देण्याचे काम देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्याचेही आडम मास्तरांनी स्पष्ट केले.
आडम म्हणाले, 2011 मध्ये समाजातील असंघटीत कामगार जे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहेत, त्यांनाही पक्की घरे मिळायला हवीत, ही कल्पना घेऊन आम्ही मनमोहन सिंह यांची भेट घेतली होती. आम्ही या कामगारांसाठी राजीव आवास योजनेतून 30000 घरे बांधण्याचा प्रस्ताव घेऊन सरकारकडे गेलो होतो. सुरुवातीला या योजनेवर मनमोहनसिंह सरकारकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर आडम यांनी माकप नेते सिताराम येचूरी यांच्यासह तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री अजय माकण यांची भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी या प्रोजेक्टची माहिती घेऊन काही नियम अटीसह तत्वता मान्यता दिली.
त्यावेळी राजीव आवास योजनेतून असंघटीत कामगारांना घरे बांधून देण्यासाठी केंद्र सरकारने 2.5 लाख रुपये सबसिडी देण्याचे मान्य केले. मात्र त्यासाठी कामगार संघटनेने जागा उपलब्ध करून देण्याची अट घातली. ही अट मान्य करत आडम यांनी रेनगर फेडरेशनची नोंदणी करत कामगारांकडून 6000 रुपये प्रति सभासद रक्कम गोळा केली. त्यातून 200 एकर जागाही खरेदी करण्यात आली.
दरम्यान, केंद्र सरकारने राजीव आवास योजनेतून मे 2013 मध्ये 4500 घरांच्या पायलट प्रोजेक्टला मंजुरी देताना राज्य सरकारकडूनही अनुदान मिळवण्यासाठी शिफारस केली होती. त्या शिफारशीनुसार रे नगरसाठी राज्यसरकारचे अनुदान मिळवण्यासाठी आडम मास्तरांनी प्रयत्न सुरू केले. त्यावेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार सत्तेत होते. तर पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री होते. मात्र, चव्हाणांनी या प्रकल्पास मदत करण्यास सुरुवातीला असर्थता दर्शवली. त्यामुळे ही बैठक निष्फळच ठरली. त्यानंतर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आणि तत्कालीन कृषीमंत्री शरद पवार हे जुलै 2013 मध्ये सोलापूर दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी आडम मास्तर यांनी या रे नगर प्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडून अनुदान मिळावे याबाबत विचारणा केली. त्यावेळी शरद पवारांनी रे नगरच्या शिष्ट मंडळाची दिल्लीत एक बैठक आयोजित केली.
दिल्लीमध्ये शरद पवार यांच्या कार्यालयात आडम मास्तर, युसुफ मेजर यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळ बैठकीला उपस्थित राहिले. त्यांनी सोलापुरातील प्रस्तावित रे नगर या प्रकल्पाची सविस्तर माहिती शरद पवारांना सांगितली. पवारांनी देखील लगेचच प्रशासकीय यंत्रणेकडून या प्रकल्पाच्या आराखड्याची माहिती जाणून घेतली. ही बैठक अडीच तास चालल्याचे आडम म्हणाले. या बैठकीनंतर शरद पवार यांनी थेट पृथ्वीराज चव्हाण यांना फोन केला आणि रे नगर संदर्भात एक बैठक लावण्याची सूचना केली. त्यानुसार 20 जुलै 2013 रोजी सह्याद्री अतिथीगृहामध्ये बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीला शरद पवार, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण दोघेही उपस्थित होते. मात्र, यावेळी संबंधित प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित नसल्याचा मुद्दा आडम यांनी उपस्थित केला. त्यावर शरद पवार यांनी आडम यांना शब्द दिला की शरद पवार म्हणजे अर्धे मंत्रिमंडळ इथे उपस्थित आहे. त्यामुळे त्याची काळजी करू नका जो निर्णय होईल त्याची दखल घेतली जाईल असे आश्वासन दिले. त्यानंतर बैठक सुरू झाली असता त्यावेळी रे नगरची संपूर्ण बाजू ऐकून घेत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्य सरकारकडून या प्रकल्पाच्या जागेचा मोबदला म्हणून केवळ 10000 रुपये प्रति युनिट अनुदान देऊ असे मत व्यक्त केले.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या वक्तव्यावर आडम मास्तर यांनी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात या राज्याचे उदाहरणे देऊन ती राज्ये अशा प्रकल्पासाठी 2 लाख रुपये अनुदान देत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्या राज्यापेक्षा महाराष्ट्र हे राज्य पुरोगामी आणि प्रगत राज्य आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला ही गोष्ट शोभणीय नसल्याचे मत आडम मास्तर यांनी व्यक्त केले. त्यांच्या या विचाराशी शरद पवारही सहमत होते. त्यामुळे शरद पवारांनी मध्यस्थी करत 1.5 लाख रुपये सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी कामगारांना त्यावेळी घरांसाठी केंद्र सरकारकडून 2.5 लाख आणि राज्याकडून 1.5 लाख असे अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार होता, शरद पवारांनी अशा प्रकारे रे नगरच्या पायलट प्रोजेक्टसाठी राज्य शासनाकडून अनुदान देण्यासाठी मदत केली होती. यापूर्वी देखील गोदूताई परुळेकर वसाहतीसाठी शरद पवारांनी मदत केल्याची आठवण आडम मास्तर यांनी यावेळी सांगितली.
शरद पवारांच्या मध्यस्थीने या प्रकल्पाच्या अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लागला होता. मात्र केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या दबावामुळे हा प्रकल्प पुढे गेला नसल्याचा आरोप आडम मास्तर यांनी केला आहे. 2013 मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अनुदानाचा घेतलेला निर्णय मंत्रिमंडळासमोर ठेवलाच नाही. याचे कारण म्हणजे आडम मास्तर यांना या योजनेचे श्रेय मिळून आगामी निवडणुकीत सुशीलकुमार शिंदे आणि त्यांची कन्या प्रणिती शिंदे यांना फटका बसण्याची भिती होती. आडम मास्तर हे सोलापूर शहर मध्य या विधानसभा मतदारसंघातून निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्यानंतर प्रणिती शिंदे यांचे राजकीय भवितव्य धोक्यात येईल म्हणून तो प्रकल्प दबाव टाकून रखडवत ठेवला. तसेच या प्रकल्पा विरोधात प्रचार केला आणि कामगारांना पैसे माघारी मागण्यास प्रवृत्त केले. त्याचा परिणाम 2014 निवडणुकीत आडम मास्तर यांचा पराभव झाला. मात्र आडम मास्तर यांनी हा प्रकल्प पुर्णत्वास नेण्याचा निर्धारच केला.
2014 मध्ये केंद्रात आणि राज्यात सत्तांतर झाले. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांनी पदभार स्वीकारला. त्यानंतर पुन्हा एकदा आडम मास्तर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी नवनियुक्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे रे नगर प्रकल्पाची माहिती दिली. तत्पूर्वी रे नगर प्रकल्प कसा रखडला होता. याची माहिती फडणवीस यांना देखील होती. फडणवीस यांनी आडम मास्तर यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत शब्द दिला की आपण ही योजना नव्याने मार्गी लावू. त्यासाठी मी याची फाईल पुन्हा एकदा केंद्र सरकारकडे पाठवतो, असे आश्वासन दिले. त्यावेळी केंद्र सरकारमध्ये व्यंकय्या नायडू हे गृहनिर्माण मंत्री होते. फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आडम मास्तर यांनी नायडू यांच्या समोर रे नगर या 30000 घरांची योजना समजावून सांगितली.फडणवीस यांच्या प्रस्तावर केंद्राकडून सकारात्मक होकार आला. मात्र ती योजना राजीव गांधी आवास योजना नाही तर 2015 मधील पंतप्रधान आवास योजनेतून मंजूर करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
पंतप्रधान आवास योजनेतून म्हाडा मार्फत ही योजना पूर्ण करण्याचे निश्चित झाले. सोलापुरातील या योजनेचे नाव राजीव आवास योजना असेच ठेवण्यात आले होते. पुढे 26 जुलै 2017 मध्ये केंद्र सरकारकडून या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आणि हा प्रकल्प पुढे मार्गी लागला. या योजनेतून केंद्र सरकारचे 1.5 लाख, राज्याचे 1 लाख आणि लाभार्थ्यांचे 50000 रोख व 2 लाखांचे कर्ज अशी ही योजना मंजूर झाली. यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांची महत्वाची भूमिका होती. यावरून आडम मास्तर म्हणाले, की मी माकप आणि फडणवीस हे भाजपचे आहेत, आमची विचारसरी विभिन्न टोकाची आहे. मात्र दोघांची कामगारांच्या प्रश्नावर एक वाक्यता होती.त्यामुळे फडणवीसांची आम्हाला मोलाची साथ मिळाली.
यूपीमध्ये पंतप्रधान आवास योजनेतील प्रकल्पाचे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले होते. त्यामध्ये रे नगर प्रकल्पाचेही सादरीकरण करण्यात आले. हा प्रकल्प 30000 घरांचा आणि असंघटीत कामगारांसाठी राबवला जाणार होता. देशातील अशा प्रकारचा पहिलाच प्रकल्प होता. प्रदर्शनात ज्यावेळी मोदी यांनी रे नगर च्या स्टॉलला भेट दिली. त्यावेळी त्यांनी लगेच या प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाला जाण्याचे निश्चित केले आणि 9 जानेवारी 2019 रोजी पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते या प्रकल्पाची पायाभरणी झाली. त्याच वेळी मोदींनी जाहीर केले की, माझ्या हस्ते पायाभरणी झाली आहे, या घरांच्या चाव्या देण्यासाठीदेखील मीच येईन आणि आता पंतप्रधान मोदी तब्बल 5 वर्षानंतर त्यांचे आश्वासन पू्र्ण करण्याठी 19 जानेवारी 2024 रोजी सोलापूरमध्ये येत आहेत.
या प्रकल्पातील घरासांठी कामगारांना 2 लाखांचे कर्ज आवश्यक होते. मात्र बहुतांश बँकांकडून कर्ज देण्यास नकार दिला जात होता. त्यातच कोरोनामुळे अनेकांचे रोजगार गेले. आर्थिक तंगी सुरु झाली. यावर पुन्हा एकदा देवेंद्र फडणीस यांनी केंद्र सरकारशी चर्चा करून या प्रकल्पास कर्ज प्रकरणे मंजुर व्हावीत म्हणून राष्ट्रीय बँकाना सहभागी करून घेतले. त्यामुळे कामगारांच्या कर्ज मंजुरीचाही मार्ग मोकळा झाला असल्याची माहिती आडम मास्तर यांनी दिली.
Edited by: Mangesh Mahale
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.