Kolhapur News : केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या नियमानुसार जिल्हा बँकेतील संचालकांना केवळ दहा वर्षे पदावर राहण्याचा नियम करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील जिल्हा बँकांमध्ये दहा वर्षे संचालक असणाऱ्यांना पुढील पाच वर्षे निवडणुकीसाठी उभे राहता येणार नसल्याने अनेकांनी या नियमाचा धसका घेतला होता.
अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचकडून निर्णय झाला आहे. सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यापाठोपाठ मंत्री हसन मुश्रीफ, खासदार उदयनराजे भोसले, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, खासदार विशाल पाटील यांच्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातील आमदार-खासदारांना सर्किट बेंचच्या या निर्णयामुळे धक्का बसला आहे. यामुळे हे नेते आपल्या वारसदारांना पुढे करण्याची शक्यता आहे.
लातूर जिल्हा बँकेतील आठ संचालकांना रिझर्व्ह बँकेने अपात्र ठरवल्यानंतर राज्यातील इतर जिल्हा बँकांमधील संचालकांनीही त्याचा धसका घेतला होता. मात्र, पश्चिम महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्हा बँकांबाबत महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्हा बँकांमध्ये संचालक असलेल्या आजी-माजी आमदार-खासदार अशा तब्बल २७ जणांना दणका बसला आहे.
'या' नेत्यांना बसणार धक्का
कोल्हापूर जिल्हा बँकेतून मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार विनय कोरे, माजी खासदार संजय मंडलिक, माजी खासदार निवेदिता माने, बाबासाहेब पाटील, भय्या माने, माजी आमदार राजू आवळे, संतोष पाटील आणि आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांचा समावेश आहे.
सातारा जिल्हा बँकेतून खासदार उदयनराजे भोसले, मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आमदार रामराजे नाईक-निंबाळकर, नितीन पाटील, अनिल देसाई, राजेंद्र राजपुरे, कांचन साळुंखे, प्रदीप विधाते, दत्तात्रय धमाळ आणि प्रभाकर घार्गे यांचा समावेश आहे.
सांगली जिल्हा बँकेतून माजी आमदार मानसिंगराव नाईक, खासदार विशाल पाटील, दिलीप पाटील, संग्रामसिंह देशमुख, महेंद्र लाड, मोहनराव कदम, सुरेश पाटील आणि बाळासाहेब होनमोरे यांचा समावेश आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.