Kolhapur News: गोकुळ दूध संघाच्या निवडणूक प्रक्रियेत मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या अवसायानातील काही संस्थांना उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला असला, तरी हा दिलासा अंतिम नसल्याचे न्यायालयाच्या आदेशातून स्पष्ट झाले आहे. उलट, गोकुळच्या निवडणूक प्रक्रियेतील हरकती, आक्षेप आणि त्यावरील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा अंतिम निर्णय यांवरचं अशा संस्थांना मतदानाचा अधिकार राहणार आहे.
आता संबंधित ‘बोगस’ संस्थांवर कारवाईची टांगती तलवार अद्याप कायम असून प्रारूप यादीत नाव समाविष्ट झाल्यानंतर त्यावर हरकत आल्यास, हरकतीमध्ये तथ्य असल्यास ही संस्था अपात्र ठरणार आहे. त्यामुळं न्यायालयाच्या या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा अवसायानातील संस्थांचे राजकारण तापू शकते.
उच्च न्यायालयाने विभागीय उपनिबंधकांचा आदेश रद्द करून संबंधित संस्थेचे नाव प्राथमिक मतदार यादीत पुन्हा समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, त्याच आदेशात न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाची नोंद केली आहे. “The objection, if any, raised to inclusion of the petitioner in the provisional voters list shall be dealt with in accordance with law” असे स्पष्ट नमूद करत न्यायालयाने संस्थांच्या समावेशाविरोधात आक्षेप घेण्याचा मार्ग खुला ठेवला आहे.
याच एका निरीक्षणामुळे संपूर्ण प्रकरणाचे स्वरूप बदलल्याचे मानले जात आहे. कारण न्यायालयाने संस्थांच्या पात्रतेवर किंवा वैधतेवर अंतिम शिक्कामोर्तब केलेले नाही. न्यायालयाने केवळ त्यांना प्राथमिक मतदार यादीत स्थान देण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे आता निवडणूक प्रक्रियेतील हरकती आणि दावे-आक्षेप यांचे महत्त्व प्रचंड वाढले आहे.
एखाद्याचं नाव यादीत समाविष्ट केल्यानंतर त्या संस्थेबद्दल एखादी हरकत आल्यास त्यामध्ये तथ्य आहे की नाही. ती संस्था नियमात आहे की नाही. याची सत्यता तपासल्यानंतरच त्याला मतदानाचा अधिकार मिळणार आहे. जर संस्थेच्या नोंदणी मध्ये गैरसल्यास ती संस्था अपात्र ठरणार आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा नियमाच्या कचाट्यात राहून या संस्था अपात्र होऊ शकतात.
निवडणूक कार्यक्रमानुसार प्राथमिक मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर संबंधित व्यक्ती किंवा संस्था हरकती दाखल करू शकतात. त्या हरकतींची सुनावणी करून त्यावर निर्णय देण्याची जबाबदारी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांवर असते. न्यायालयानेही या प्रक्रियेत हस्तक्षेप न करता, आक्षेपांचा निपटारा कायद्यानुसार करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
यामुळे आता खरी लढाई न्यायालयातून निवडणूक प्रक्रियेकडे सरकल्याचे बोलले जात आहे. संबंधित संस्थांविरोधात जर ठोस हरकती दाखल झाल्या आणि त्या पुराव्यांसह सिद्ध झाल्या, तर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना त्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार उपलब्ध आहेत. त्यामुळे सध्या मिळालेला दिलासा हा केवळ तात्पुरता आणि प्रक्रियात्मक स्वरूपाचा मानला जात आहे.
सहकार क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, या आदेशामुळे संबंधित संस्थांना त्वरित दिलासा मिळाला असला तरी त्यांना ‘क्लीन चिट’ मिळालेली नाही. उलट, न्यायालयाने स्वतः आक्षेपांची दारे खुली ठेवून पुढील कायदेशीर छाननीचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्यामुळे ज्या संस्थांच्या पात्रतेबाबत किंवा अस्तित्वाबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत, त्यांच्यासाठी पुढील काही दिवस अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत.
एकंदरीत, उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला असला तरी अंतिम शब्द अजून उच्चारलेला नाही. हरकतींवरील सुनावणी, त्यातील पुरावे आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा अंतिम निर्णय यावरच संबंधित संस्थांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे ‘बोगस’ संस्थांवरील कारवाईची टांगती तलवार अद्याप कायम असून, निवडणूक प्रक्रियेतील पुढील टप्प्यांकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.