

Kolhapur News, 02 Nov : गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदावरून सध्या राजकीय संघर्ष सुरू आहे. कोरमअभावी अध्यक्ष निवडीची सभा तहकूब झाल्यानंतर सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीने बहुमताचा दावा करत शशिकांत पाटील-चुयेकर यांची अध्यक्षपदी निवड केल्याचे जाहीर केले होते.
मात्र, या निवडीच्या वैधतेवरून आता न्यायालयीन लढाई सुरू झाली आहे. अशातच राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचं एक पत्र समोर आलं आहे. गोकुळच्या निवडणुकीपूर्वीच लिहिलेल्या या पत्रामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे.
चंद्रकांत पाटील यांनी १६ ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना हे पत्र लिहिल्याचा दावा केला जात आहे. तीन हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावरील नामनिर्देशित संचालकांची संख्या वाढवण्याची मागणी या पत्रातून करण्यात आली आहे. सध्याच्या तरतुदीनुसार शासनाकडून दोन आणि संस्थेकडून दोन संचालक नामनिर्देशित केले जातात. मात्र, ही संख्या प्रत्येकी दोनवरून चार करण्यात यावी, अशी सूचना चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.
मोठ्या सहकारी संस्थांमध्ये पारदर्शकता, व्यावसायिक कौशल्य आणि प्रशासकीय नियंत्रण अधिक प्रभावी करण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी पत्रात नमूद केलं आहे. तसेच या सुधारणेसंदर्भातील प्रस्ताव आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत आणण्यासाठी संबंधितांना निर्देश देण्याची विनंतीही मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.
विशेष म्हणजे, गोकुळची वार्षिक उलाढाल तीन हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. १८ ऑक्टोबरला गोकुळसाठी मतदान झालं होतं. त्याच्या दोन दिवस आधीच हे पत्र लिहिल्याचा दावा होत असल्याने त्याची चर्चा सुरू झाली आहे. या प्रस्तावानुसार गोकुळच्या संचालक मंडळातील नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या वाढली असती. त्यामुळे गोकुळच्या संचालकांची संख्या ३३ करण्याच्या शक्यतेबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून न्यायालयात वाद सुरू असतानाच हे पत्र समोर आल्याने गोकुळच्या राजकारणात आणखी एक मुद्दा चर्चेत आला आहे. चंद्रकांत पाटील यांनी निवडणुकीपूर्वीच संचालकांची संख्या वाढवण्याबाबत केलेली मागणी आणि सध्याचा सत्तासंघर्ष यांची सांगड घालत राजकीय वर्तुळात वेगवेगळे तर्क लावले जात आहेत.
दरम्यान, शशिकांत पाटील-चुयेकर यांची अध्यक्षपदी झालेली निवड वैध ठरवण्यासाठी समविचारी आघाडीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल केली आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने महायुतीच्या १२ संचालकांसह शासनाला म्हणणं मांडण्याचे निर्देश दिले. आता सोमवारी या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे न्यायालयीन निर्णयासोबतच चंद्रकांत पाटील यांच्या पत्रावरही राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.