Gokul Milk Union: गोकुळची निवडणूक लांबवण्यामागे कोण होतं?; न्यायालयाच्या एका आदेशाने उधळलं 'अदृश्य शक्तींचं' राजकीय गणित

Gokul Milk Union: गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीवरून गेल्या चार महिन्यांपासून कोल्हापूरच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. महाविकास आघाडी आणि महायुती यांच्यातील पारंपरिक संघर्षापेक्षा यावेळी महायुतीतील घटक पक्षांमधील अंतर्गत स्पर्धाच अधिक ठळकपणे समोर आली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ९० दिवसांत निवडणूक घेण्याचे दिलेले आदेश आणि त्यानंतर कोल्हापूर सर्किट बेंचनेही निवडणूक प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश दिल्याने निवडणूक लांबणीवर टाकण्याच्या प्रयत्नांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

वाढीव सभासदांवरच सगळं राजकारण

गेल्या पाच वर्षांत गोकुळ दूध संघाच्या सभासद संस्थांची संख्या ३,८०० वरून ५,४४७ पर्यंत वाढली. याच वाढीव संस्थांभोवती सध्या संपूर्ण राजकीय संघर्ष फिरताना दिसत आहे. वाढीव संस्थांना मतदानापासून अपात्र ठरवावे, यासाठी काही सामाजिक संघटनांसह राजकीय वर्तुळातील एका 'अदृश्य शक्ती'कडून आक्षेप घेतले जात असल्याची चर्चा आहे. संबंधित संस्था नियमांनुसार अपात्र ठरू शकतात, असा दावा केला जात असला तरी, पोटनियमांच्या आधारे त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळावा, यासाठी सत्ताधारी गटातील काही संचालक प्रयत्नशील असल्याचे बोलले जाते.

त्यामागचे कारणही तितकेच महत्त्वाचे आहे. या वाढीव संस्थाच विद्यमान संचालकांचे भविष्यातील राजकीय अस्तित्व टिकवून ठेवू शकतात, असा विश्वास सत्ताधारी गटाला आहे. भविष्यात स्वतंत्रपणे निवडणुका झाल्यास याच संस्थांच्या माध्यमातून संघावरील पकड अधिक मजबूत होऊ शकते. तसेच महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये जागावाटप आणि राजकीय बार्गेनिंग करतानाही या वाढीव सभासदांचा निर्णायक प्रभाव राहणार असल्याचे मानले जात आहे.

निवडणूक लवकर की उशिरा?

राजकीय वर्तुळात दोन वेगवेगळे प्रवाह दिसून येत आहेत. एक गट निवडणूक तातडीने व्हावी, अशी भूमिका घेत आहे. कारण वाढीव सभासद मतदान प्रक्रियेत सहभागी झाल्यास त्याचा सत्ताधारी गटाला फायदा होऊ शकतो, असे मानले जाते. दुसरीकडे, या संस्थांच्या पात्रतेवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत निवडणूक पुढे ढकलावी, अशी मागणीही काही स्तरांतून होत आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तारखेभोवतीच संपूर्ण राजकीय गणित फिरत असल्याची चर्चा आहे.

गैरव्यवहारांच्या याचिकेचाही परिणाम?

गोकुळ दूध संघातील कथित आर्थिक गैरव्यवहार, जाजम खरेदीसह इतर व्यवहारांबाबत उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत संचालक मंडळ बरखास्त करणे आणि संबंधितांना आगामी निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा निकाल निवडणुकीपूर्वी लागल्यास विद्यमान संचालकांपैकी काहींवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्यानेही निवडणुकीच्या वेळापत्रकाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सर्किट बेंचने काय स्पष्ट केले?

सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२६ रोजी गोकुळ दूध संघाची निवडणूक ९० दिवसांच्या आत घेण्याचे आदेश दिले होते. ही मुदत ४ ऑगस्ट रोजी संपत असताना निवडणूक प्रक्रिया अपेक्षित वेगाने सुरू झाली नव्हती. त्यानंतर राधानगरी तालुक्यातील स्वामी समर्थ सहकारी दूध व्यवसायिक संस्थेने कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल केली. या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रिया तात्काळ सुरू करण्याचे निर्देश दिले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न झाल्यास संबंधितांवर अवमानाची कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही दिला.

आता सुप्रीम कोर्टात मुदतवाढीची मागणी

दरम्यान, गोकुळचे प्रशासक आणि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाकडे मुदतवाढ मागण्याच्या तयारीत आहेत. प्रशासकांच्या म्हणण्यानुसार, सभासदांचे ठराव संकलित करणे, प्रारूप मतदार यादी तयार करणे, विविध आक्षेप, आंदोलने आणि प्रशासकीय प्रक्रिया यामुळे निवडणूक वेळेत घेणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय मुदतवाढ देते की निवडणूक वेळेत घेण्याचे आदेश कायम ठेवते, यावर गोकुळच्या पुढील राजकीय घडामोडी अवलंबून असणार आहेत.

थोडक्यात गोकुळ दूध संघाची निवडणूक ही केवळ सहकारी संस्थेची निवडणूक राहिलेली नाही. वाढीव सभासद, न्यायालयीन याचिका, महायुतीतील अंतर्गत संघर्ष आणि आगामी राजकीय समीकरणे यामुळे ही निवडणूक कोल्हापूरच्या सहकार आणि राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनली आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील भूमिकेकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.