थोडक्यात बातमीचा सारांश :
हर्षल पाटील या कंत्राटदाराने आत्महत्या केल्याने राज्यात मोठा गदारोळ निर्माण झाला आहे.
जलजीवन मिशन अंतर्गत त्याने काम केले असून बिले मिळाली नाहीत, असा आरोप त्याच्या आत्महत्येनंतर झाला.
मात्र सरकार व जिल्हा परिषद दोघांनीही स्पष्टपणे सांगितले की हर्षल पाटीलसोबत कोणताही थेट करार नव्हता आणि त्याला एक रुपयाही देणे बाकी नव्हते.
Sangli News : सांगली जिल्ह्यातील तांदुळवाडी येथील सरकारी कंत्राटदार हर्षल पाटील याने आत्महत्या केल्यानंतर राज्यातील वातावरण तापलं आहे. जलजीवन मिशनच्या कामाची बिले सरकारने न काढल्याने त्याने आत्महत्या केल्याचा दावा केला जात आहे. पण या प्रकरणात राज्य सरकार आणि जिल्हा परिषदेने हात वर करत हर्षल पाटील एक रुपायाही देणे नसल्याचे म्हंटले आहे. जिल्हा परिषदेनेही हर्षल पाटीलसोबत करारनामा नसल्याचे सांगितले आहे. (Maharashtra government denies unpaid bill claims in Harshal Patil Jal Jeevan Mission suicide case in Sangli)
पण आता याच प्रकरणात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. जिल्हा परिषदेकडूनच मूळ कंत्राटदारांचे देयकेच दिलेली नसल्याचे उघड झाले आहे. यामुळेच हर्षल पाटील याला त्याच्या कामाचे पैसै मिळाले नाहीत आणि त्याने आत्महत्या केल्याचा आरोप कंत्राटदार संघटनेकडून होताना दिसत आहे.
सरकार आणि जिल्हा परिषद यांनी हर्षद पाटील हा कंत्राटदार नव्हताच असा पवित्रा घेतला आहे. पण सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यातील चिंचोली येथील जलजीवन मिशन अंतर्गत झालेल्या कामाच्या कोनशिलेवर हर्षद पाटील आणि अक्षय पाटील या दोन ठेकेदारांचीच नावे आहेत. अक्षय पाटील हा मूळ ठेकेदार असून हर्षद पाटील याचा भाऊ आहे. हे काम 100 टक्के पूर्ण झाले आहे.
हर्षद पाटील याने वाळवा तालुक्यातील तांदुळवाडी, कणेगाव, मालेवाडी, आहिरवाडी आणि शिराळा तालुक्यातील पं.त.वारूण आणि चिंचोली या गावात जल जीवन मिशन अंतर्गत कामे केली आहेत. हर्षद पाटील यांनी स्वत:च्या तांदुळवाडी आणि मालेवाडी या गावातील कामे सी. एस. पाटील या मूळ कंत्राटदाराकडून उपकंत्राटदार म्हणून केले. ही दोन्ही कामे पूर्ण झाली आहेत. कणेगाव येथील काम त्याने जुबेर इनामदार यांच्याकडून घेतले होते. तेथे 100 टक्के पूर्ण झाले आहे. पण वाळवा तालुक्यातील आहिरवाडी येथील डोंगराई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., शिराळा येथील पं.त.वारूण येथील काम अनुक्रमे 80 आणि 90 टक्के पूर्ण झाले आहे.
राज्य सरकारने या कामांची निविदा काढत 9 कोटी 67 लाख 93 हजारात कामे दिली होती. या कामाच्या पोटी शासनाने मूळ कंत्राटदारांना 6 कोटी 94 लाख 18 हजारांची रक्कम दिली आहे. पण जवळपास 1 कोटी 73 लाख 75 हजारांची रक्कम अद्याप देणे बाकी आहे. ज्यात हर्षद पाटील याच्या कामाची रक्कम 1 कोटी 47 लाखांची आहे.
जर जिल्हा परिषदेनं मूळ कंत्राटदार यांची रखडलेली जवळपास 1 कोटी 73 लाख 75 हजारांची रक्कम दिली असती तर हा अनर्थ टळला असता. मुळात शासनाकडूनच देय मिळाले असते तर त्यातून हर्षद पाटील याच्या कामाचे देय देता आले असते आणि त्याचे 65 लाखांपेक्षा जास्त रक्कमेचं कर्ज फिटले असते. त्याचा जीव वाचला असता, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.
कंत्राटदार मुर्ख आहे का?
या प्रकरणामुळे राज्यातील कंत्राटदार संघटना आक्रमक झाली असून सरकारला धारेवर धरले जात आहे. याआधी देखील हाच मुद्दा जयंत पाटील यांनी अधिवेशनात उपस्थित करत राज्य सरकारने कंत्राटदारांचे देय द्यावेत अन्यथा त्यांना आत्महत्या कराव्या लागतील असा इशारा दिला होता. आता अधिवेशन संपून आठ दिवसही होत नाही. तोच सांगलीतील कंत्राटदाराने जीवन संपवले, त्यामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
1. हर्षल पाटील कोण होते?
– ते सांगली जिल्ह्यातील तांदुळवाडी गावातील जलजीवन मिशनसाठी काम करणारे सरकारी सब-कंत्राटदार होते.
2. त्यांनी आत्महत्या का केली?
– त्यांच्या नातेवाईकांच्या मते, सरकारकडून बिले न मिळाल्याने आर्थिक अडचणीत येऊन त्यांनी टोकाचं पाऊल उचललं.
3. सरकार काय म्हणतं?
– सरकार आणि जिल्हा परिषद दोघंही सांगतात की हर्षल पाटीलसोबत थेट कोणताही करार नव्हता, त्यामुळे पैसे देण्याचाही प्रश्न येत नाही.
4. जिल्हा परिषदेचा काय खुलासा आहे?
– त्यांनी स्पष्ट केलं की हर्षल पाटीलसोबत कोणतीही अधिकृत नोंद नसून त्याचं नावही त्यांच्या अधिकृत कंत्राट यादीत नव्हतं.
5. या प्रकरणात पुढील काय कारवाई होणार आहे?
– पोलिस तपास सुरू असून सब-कंत्रॅक्ट आणि आर्थिक व्यवहाराची चौकशी केली जात आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.