Statue Controversy : अनाधिकृत पुतळ्याप्रकरणी सोलापूर प्रशासनाचा मोठा निर्णय; ग्रामपंचायत बॉडी बरखास्त होणार; पोलिस पाटलाचे 7 दिवसांत निलंबन

Solapur, 11 April : सोलापूर जिल्ह्यात अनाधिकृत पुतळे उभारण्याचे फेव फुटले आहे. त्यावरून माढा तालुक्यातील अंजनगावात तीन दिवस तणावाची परिस्थिती होती. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली आहे. अनाधिकृत पुतळे उभारणीची माहिती न दिल्यास ग्रामपंचायत सदस्यांवर अपात्रेतची कारवाई होणार आहे. तसेच संबंधित गावच्या पोलिस पाटलावर सात दिवसांत बडतर्फीची कारवाई केली जाणार आहे. ग्रामसेवक आणि तलाठ्यावर संबंधित गटविकास अधिकारी, तहसीलदारांनी कारवाई करावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांनी संयुक्त परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत.

विविध महापुरुषांचे सार्वजनिक ठिकाणी अनाधिकृत पुतळे (unauthorized statue) उभारल्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न, तसेच जातीय तेढ निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती, त्यामुळे सोलापूर जिल्हा प्रशासनाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक आणि झेडपी सीईओंनी नियमावलीची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

गावात अनधिकृत पुतळा, स्मारकं व ध्वजस्तंभ बसविण्यात येत असेल तर पोलिस पाटील (Police Patil) यांनी पोलिस आणि महसूल प्रशासनाला, ग्रामसेवकांनी (ग्रामपंचायत अधिकारी) गटविकास आधिकारी आणि ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांनी तहसीलदारांना माहिती देणे बंधनकारक आहे. ज्या गावचे पोलिस पाटील अनाधिकृत पुतळ्यांसदर्भात वरिष्ठांना कळविणार नाहीत, त्यांना सात दिवसांत (तीन दिवस म्हणणे मांडण्याची संधी) बडतर्फ करावे. त्याचा अहवाल उपविभागीय अधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी यांना सादर करावा. ग्रामपंचायत अधिकारी व तलाठ्यांवर संबंधित गटविकास अधिकारी व तहसीलदार यांनी कारवाई करावी, असे आदेशात म्हटले आहे.

ज्या गावचे सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्यांनी अनधिकृत पुतळ्याची माहिती पोलिसांना न दिल्यास संबंधित ग्रामपंचायत सदस्यांवर अपात्रतेचा कारवाईचा प्रस्ताव संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात यावा, असे आदेशात नमूद केले आहे.

नव्याने पुतळा उभारण्यासाठी या गोष्टी गरजेच्या

१) अर्ज (नियमानुसार नमुन्यात)

२) जागेच्या मालकी हक्काचे प्रमाणपत्र/ ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC)

३) ग्रामपंचायत/नगरपरिषद ठराव तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्याधिकारी यांचा अभिप्राय

४) पोलिस विभागाचा अहवाल (कायदा व सुव्यवस्था बाबत)

५) सार्वजनिक बांधकाम विभाग/संबंधित प्राधिकरणाची परवानगी

६) पुतळ्याचा आराखडा व मोजमाप, कला संचानालय पत्र, मुख्यवास्तुशास्त्रज्ञ यांचे नाहरकत प्रमाणपत्र

७) देखभाल जबाबदारीचा स्थानिक प्राधिकरणासोबतचा लेखी करार व इतर प्रतिज्ञापत्र

८) जिल्हास्तरीय पुतळा समितीची अंतिम मंजुरी

९) ज्या ठिकाणी पुतळा उभा राहायचा आहे, तेथील स्थानिक नागरिकांचा अहवाल ग्रामसभा घेवून प्राप्त करून घ्यावा.

अनधिकृत पुतळे काढण्याच्या मार्गदर्शक सूचना

१) अनधिकृतपणे पुतळा, स्मारकं व ध्वजस्तंभ उभारल्याची माहिती मिळताच संबंधित उपविभागीय अधिकारी, उपविभागीय पोलिस अधिकारी, पोलिस ठाण्याचे अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांनी संबंधितांशी चर्चा करून चार तासांच्या आत पुतळा काढण्याची कार्यवाही करावी.

२) जागेची मालकी न पाहता प्रकरणी पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी यांनी पुढाकार घेऊन तहसीलदार, गटविकास अधिकारी अणि इतर विभागांच्या समन्वयाने पुतळा हटविण्याची कार्यवाही करावी.

३) ज्या व्यक्ती किंवा समूह अनाधिकृत पुतळा, स्मारके व ध्वजस्तंभ उभारतील, त्याच्या माहितीसाठी व्हिडीओ शुटिंग आणि ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थेने निगराणी करावी. जबाबदार व्यक्तीच्या विरोधात २४ तासांत गुन्हे दाखल करावेत.

४) अनधिकृत पुतळा, स्मारक व ध्वजस्तंभ हटविण्यासाठी पोलिस, महसूल व ग्रामविकास विभाग यांनी संयुक्त बैठक घेऊन कारवाई करावी.

५) अनधिकृत पुतळे निर्मितीचे कारखाने बंद करण्यात यावेत. तसेच, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय पुतळा सुपूर्त न करण्याचे बंधपत्र कारखानदारांकडून घेतले जाणार आहेत.

६) हटविलेले पुतळे जवळच्या शासकीय गोदामात सुरक्षित ठेवण्यात येतील.

७) गावांमध्ये अनधिकृत उभारणीची शक्यता असल्यास प्रशासनाने पूर्वबैठक घेऊन नागरिकांना परावृत्त करावे. आदेशाला विरोध करणाऱ्यांविरुद्ध कारावास व दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. उपविभागीय अधिकारी व पोलिस अधिकाऱ्यांनी दरमहा १० तारखेपूर्वी कारवाईचा अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे.