Satara Political News : एमआयडीसीसाठी उद्योगमंत्र्यांचा व्हिडिओ कॉल ; पंधरा दिवसांत विषय मार्गी लावणार..!

Satara Political News : सातारा शहरालगत असणाऱ्या एमआयडीसी परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या सातबाऱ्यावर एमआयडीसीचे शिक्के लागले आहेत. सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करून देखील सरकार दुर्लक्ष करत असल्यामुळे सातारा-रहिमतपूर रस्त्यावर देगाव फाटा चौकात चार गावातील ग्रामस्थांनी एकत्र येवून रास्तारोको केला.

यावेळी एमआयडीसी (MIDC) आणि रहिमतपूर साताऱ्याकडे जाणारी सर्व वाहतूक ठप्प झाली. यावेळी आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी आणि ग्रामस्थांना उद्योगमंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी व्हिडिओ कॉलद्वारे संपर्क साधत पुढील 15 दिवसांच्या आत हा विषय मार्गी लावणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे.

सातारा (Satara) येथे नवीन एमआयडीसी व्हावी, यासाठी निगडी, वर्णे, राजेवाडी, देवकरवाडी या गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर 2013 मध्ये शिक्के मारण्यात आले आहेत. हे शिक्के हटवावेत, यासाठी वर्षभरापूर्वी उद्योगमंत्र्यांनी आश्वासन दिल्याने शेतकऱ्यांनी चर्चेचा मार्ग अवलंबला होता.

मात्र, वर्षानंतरही शिक्के न हटल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक त्रास होत असून जमिनीवर हक्क सांगता येत नाही. त्यामुळे आक्रमक झालेल्या चारही गावांतील शेतकऱ्यांनी सातारा-रहिमतपूर रस्ता अडवला. या रास्तारोकोमुळे (Roadblock) वाहतुकीचा खोळंबा उडाला होता. या चारही गावांतील शेतकऱ्यांचा एमआयडीसीला 100 टक्के विरोध असल्याचे एक वर्षापूर्वी स्टॅम्पवर लिहून दिले आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

मात्र, त्याकडे आजही सरकारचे लक्ष नाही. अनेकदा कलेक्टर, तहसीलदार यांना निवेदन दिलं तरी सरकार ऐकत नसल्याने एमआयडीसी विरोधात आंदोलन करण्यात आले. यात जवळपास पाचशे आंदोलकांनी सहभाग घेतला, यामध्ये महिलांचाही लक्षणीय सहभाग होता. यामध्ये एमआयडीसीला विरोध असल्याचे फलक हाती घेत महिलांनी रस्त्यावर ठिय्या मांडला होता.

याठिकाणी सातारा पोलिसांचा मोठा पोलिस फाैजफाटा ठेवण्यात आल्याने परिसरात तणावाचे वातावरण होते. शेतकऱ्यांना फसवून शिक्के मारणाऱ्या प्रशासनाचा धिक्कार, असे म्हणत प्रशासनावरही आंदोलकांनी नाराजी व्यक्त केली. 

शिक्के न हटल्यास शेतकरी भूमिहीन...

आम्ही भूमिहीन होवू नये, यासाठी हे आंदोलन सुरू आहे. अनधिकृतपणे 2013 मध्ये आमच्या जमिनींवर शिक्के मारले आहेत. यासाठी शेतकऱ्यांना कोणतीही नोटीस दिलेली नाही. या चार गावांतील सर्व क्षेत्र बागायती असून त्यांची नोंद आहे. तेव्हा पिकाऊ जमिनींवरील शिक्के सरकारने काढावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.

या भागात मोठे तलाव, 225 बोअर असून त्याला पाणी आहे. या भागातील सर्व क्षेत्र बागायत म्हणून नोंद आहे. याठिकाणी फळबागा, ऊसक्षेत्र, दुबार पिके उभी असलेली दिसत आहेत. तेव्हा सरकारने मारलेले शिक्के काढावेत आणि कसायची जमीन परत करावी. आमच्या जमिनींवरील शिक्के न काढल्यास 90 टक्के शेतकरी भूमिहीन होण्याची भीती आंदोलक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.

उद्योगमंत्री काय म्हणाले..

मला 100 टक्के प्रतिज्ञापत्र दिलेली आहेत, मात्र कारवाई 24 तासांत होत नाही. नोटीफिकेशन काढणारे अधिकारी समोर घेवून बसलो आहे. तुम्हाला दिलेला शब्द 100 टक्के खरा आहे. काही त्रुटीची आम्हाला खात्री करावे लागते. आमदार साहेब येथे आहेत, त्यासाठी पुढच्या आठवड्यात बैठक घ्यावी लागली तर मी घेतो. कमिटीचा अहवाल आला की, येत्या 15 दिवसांत नोटीफाय देतो.

(Edited by Amol Sutar)