Kolhapur Politics: खासदार पुत्रांचे लाड! DPDC बैठकीतून बाहेर काढण्याचे धाडस जिल्हाधिकाऱ्यांनी का दाखवले नाही?

kolhapur News: कोल्हापूर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक नुकतीच झाली. बैठकीत जिल्हा प्रशासनाकडून खासदार पुत्रांचा विशेष लाड करण्यात आल्याचे समोर आले. पत्रकार, सर्वसामान्यांना या नियोजन समितीच्या बैठकीत प्रवेश नसताना, दोन्ही खासदार पुत्र प्रवेशावर नेटकरी आणि विरोधकांनी प्रशासनावर ताशेरे ओढल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील सोयीस्कर स्पष्टीकरण दिले आहे

जिल्हा प्रशासन किंवा राजकीय कोणतेही पद नसताना कृष्णराज महाडिक आणि वीरेंद्र महाडिक यांनी लावलेली हजेरी चांगलीच चर्चेची विषय ठरली आहे. त्यामुळे या दोघांना प्रवेश दिलाच कसा यावरून राजकीय वातावरण मात्र चांगलेच तापलं आहे.

कोल्हापूर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला नेत्यांचे सुपुत्र चालतात कसे, असा प्रश्‍न आता उपस्थित झाला आहे. बैठकीला इतरांना प्रवेश नाकारला जातो. तेथे हे युवा कार्यकर्ते अपवाद का आहेत, या प्रश्‍नावर प्रशासन निरुत्तर झाले. शहरासह जिल्ह्यातील काही शासकीय ‘प्रोटोकॉल’ पाळणे ही नागरिकांची जशी जबाबदारी आहे, त्याच पद्धतीने नेते, कार्यकर्त्यांचीही आहे. मात्र, नेत्यांनी, त्यांच्या मुलांनी, कार्यकर्त्यांनी काहीही करावे आणि ते प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी खपवून घ्यावे, ही पद्धत अलीकडे सवयीची होत आहे.

प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना खासदार पुत्रांना अडविण्याची धमक राहिली नाही की जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले हे गुलदस्त्यात आहे. जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य नाहीत. आमदार - खासदार नाहीत. अधिकारी नाहीत. तरीही सरकारी बैठकांना कार्यकर्त्यांची हजेरी असते. त्याला पोलिस, महसूल अधिकाऱ्यांकडून मज्जाव होत नाही. असेच होत राहिले, तर भविष्यात आमदार-खासदारांसारख्या शासकीय बैठका युवा कार्यकर्ता, युवा नेते घेऊ लागतील. अन्यथा प्रशासनाच्या डोक्यावर कार्यकर्ते बसले तर नवल वाटणार नाही.

या संपूर्ण प्रकारावर जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सोईस्कर रित्या खुलासा देत स्पष्टीकरण दिले आहे. गेल्या दोन तासांपासून येडगे यांच्यासमोरच कृष्णराज महाडिक आणि वीरेंद्र मंडलिक बसले होते. त्यांना देखील हे या बैठकीला उपस्थित कसे असा प्रश्न पडला नाही. किंवा यांना बैठकीतून जाण्यास सांगण्याचे धाडस त्यांचे झाले नसावे का? असा सवाल देखील उपस्थित होत आहे. मात्र त्यावर प्रतिक्रिया देताना, येथून पुढे याबाबत काळजी घेतली जाईल. समिती सदस्य, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांच्या व्यतिरिक्त इतरांना प्रवेश दिला जाणार नाही, असे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सांगितले.