विधानसभा निवडणुकीत नेत्यांसाठी रान उठवणाऱ्या आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत कार्यकर्त्यांच्या विजयासाठी जोडण्या लावणाऱ्या आमदारांमध्येच आता जिल्हा परिषद आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवरून धुसफूस होत असताना पाहायला मिळत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या निधीवर आमदारांचा डोळा तर त्याला प्रत्युत्तर म्हणून जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवर 100% अधिकार द्यावा, अशी भूमिका घेऊन जिल्ह्यातील आमदार आणि जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांमध्ये वॉर सुरु आहे. त्यामुळे जिल्ह्याचे दोन्ही मंत्री मुंबईत असून इकडे निधीवरून आमदार आणि झेडपी सदस्यांमध्ये वातावरण तापले असून महायुतीच्या सदस्यांना विरोधी महाविकास आघाडीने देखील पाठिंबा दिला आहे.
या मागणीवर एकत्र येत जिल्हा परिषदेमधील 68 पैकी 50 सदस्य एकत्र येत अध्यक्ष शिल्पा खोत यांना निवेदन देऊन लेटर बॉम्ब टाकला आहे. जिल्हा नियोजन समिती मधील आमच्या अधिकारावर गदा येता कामा नये. त्यामुळे मतदार संघातील विकास कामांवर देखील अन्याय न करता येणाऱ्या शंभर टक्के निधी खर्च करण्यासाठी आम्हाला अधिकार द्यावेत. असे लेखी पत्र जिल्हा परिषद सदस्यांनी अध्यक्षा शिल्पा खोत यांना दिले.
जिल्हा परिषदेतील ६८ पैकी सुमारे ५० सदस्यांच्या सह्या आहेत. त्याला विरोधी महाविकास आघाडीच्या सदस्यांनी देखील पाठिंबा दिला आहे. गेल्या महिनाभरापासून निधीचा वाद अंतर्गत धुमसत असून जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ आल्यानंतर हा विषय आणखीन तापणार आहे. या निधीवरचा किमान ५० टक्क्यांचा हक्क आमदार सोडायला तयार नाहीत अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.