Kolhapur ZP : आमदारांना 70 टक्के निधी देण्याच्या मुद्द्यावरून राजकारण तापलं; ZP सदस्यांनी थेट सभागृह बरखास्त करण्याची केली मागणी

Kolhapur News, 26 Aug : कोल्हापूर जिल्हा परिषदमधील सदस्य आणि जिल्ह्यातील आमदारांमध्ये अजूनही निधीवरून धुसफूस सुरु आहे. अशातच महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हा नियोजन समिती मधील 70 टक्के निधी आमदारांना आणि उर्वरित 30 टक्के निधी पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून समान वाटप करण्याची घोषणा केल्यानंतर पुन्हा एकदा यावरून नाराजी समोर आली आहे.

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांमध्ये चाललेली खुमासधार चर्चने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले आहे. जिल्हा परिषद सदस्यांनी सभागृहात केवळ निधी मंजूर करायचा आणि तो निधी आमदार खर्च करणार असतील तर जिल्हा परिषद सभागृह बरखास्त करून आमदारांकडूनच जिल्ह्याचा कारभार सुरू राहू दे, अशी खुमासदार चर्चा जिल्हा परिषदेत आज सत्ताधारी, विरोधी सदस्यांमध्ये रंगली.

दरम्यान, सप्टेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यांत होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत जोरदार विरोध केला जाणार आहे. जिल्हा नियोजनमधील जिल्हा परिषद सदस्यांना मिळणारा शंभर टक्के निधी सदस्यांनाच मिळाला पाहिजे, अशी सत्ताधारी, विरोधी पक्षातील सदस्यांची खूप दिवसांपासूनची मागणी आहे. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडेही तशी मागणी केली आहे.

वारंवार बैठकाही झाल्या. यातच आता महसूलमंत्री बावणकुळे यांनी जिल्हा नियोजन मंडळाकडून दिल्या जाणाऱ्या निधीबाबत मोठी घोषणा केली आहे. येथील जिल्हा परिषदेत निधीसंदर्भात सुरू असलेल्या वादात आता या घोषणेची भर पडली. जिल्हा परिषदेचे सदस्य सभागृहात येऊन सहा महिने झाले तरीही त्यांना दमडीचाही निधी मिळालेला नाही.

जिल्हा नियोजनमधून मिळणारा निधीही आमदार व खासदारांना देण्याचा घाट घातला जात होता. यातच आता बावनकुळे यांनी थेट निधीच्या नियोजनाची घोषणाच केल्याने जिल्हा परिषदेत आज एकच खळबळ उडाली. काही सत्ताधाऱ्यांनी हे प्रकरण म्हणजे बोलण्यापलीकडे झाल्याचे मत व्यक्त केले.

जि. प. सदस्य म्हणून गावागावांतील विकासकामे करण्याचे स्वप्न बाळगून जिल्हा परिषदेत आलो आहोत. अजूनही आम्हाला कोणताही निधी मिळालेला नाही. यातच आता जिल्हा नियोजनमधील तीस टक्के निधीत सर्वांना बसवले जाणार आहे. त्यामुळे निधी मिळणार नसेल तर आम्ही केवळ खुरपी वाटप करण्याचे काम करायचे का? असा सवाल सदस्य विश्वनाथ पाटील यांनी केला.