-रविकांत बेलोषे
CM Eknath Shinde on Maratha Reservation : हे सरकार सर्वसामान्यांचं सरकार असून आरक्षणासाठी सकारात्मक सरकार आहे. कुठल्याही समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. कायद्याचे चौकटीत आणि कायम टिकणार आरक्षण देण्याची सरकारची तयारी आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील व आंदोलनकर्त्यांनी सरकारचं ऐकल पाहिजे आणि आंदोलन टाळणे पाहिजे, असे मत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आपल्या गावी महाबळेश्वर तालुक्यातील दरे येथे यात्रेनिमित्त आले असताना ते पत्रकारांशी बोलत होते.
एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) म्हणाले, 'गायकवाड आयोग अहवालावर सर्वाोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. आता मागासवर्गीय आयोग याच्यावर काम करत आहे. न्यायालयाने ज्या त्रुटी दाखवल्या होत्या, त्या त्रुटी दूर करण्याचे काम मागासवर्गीय आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली केले जात आहे. त्याला गोखले संस्था व टाटा या संस्था त्यावर विश्लेषण करतील आणि मराठा आरक्षणाचा सर्व्हेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा अहवाल सरकारला सादर होईल. त्यानंतर एक विशेष अधिवेशन घेतलं जाईल. अधिवेशनामध्ये यामध्ये मराठा समाजाच्या आरक्षणाबद्दल निर्णय घेतला जाईल.'
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
'मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल आणि ते टिकणार, कायद्याच्या चौकटीत बसणार असेल. म्हणूनच सगळ्यांनी परिपूर्ण माहिती या सर्वेक्षणामध्ये द्यावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. त्याचबरोबर क्युरेटिव्ह पिटीशनबाबतीत देखील न्यायालयाने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. त्याबाबत देखील सुदैवाने सकारात्मक तयार झालेली आहे. त्या अधिकारात आपल्या मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.'
'राज्याला जो अधिकार दिलेला आहे त्या अधिकाराचा वापर करून आपण या मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेत आहे. यावर सरकार मोठ्या प्रमाणावर काम करतोय कुणबी नोंदी या मराठवाड्यात सापडत नव्हत्या. त्या सापडू लागल्या आहेत. त्याचे दाखले, प्रमाणपत्र मोठ्या प्रमाणावर दिले गेले. जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार न्यायाधीश शिंदे किंबहुना मराठवाड्यातल्या ग्रामस्थ यांच्या मागणीनुसार कमिटी आणखी काम करते आहे.'
तसेच 'जवळपास एक लाखापेक्षा जास्त लोक त्यामध्ये काम करताहेत. मोठ्या प्रमाणावर हा समाज मागास कसा आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी त्याचे पुरावे, जे सर्वेक्षण इम्पेरीकल डेटा आहे तो गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे लोकांनी देखील त्याची माहिती दिली पाहिजे.' असंही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
आपल्या अधिकाऱ्यांना सर्वेच्या माध्यमातून सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून आपण माहिती गोळा झाल्यावर ओबीसीला धक्का न लागता कायद्याच्या चौकटीत राहून मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकार घेत आहे. त्यामुळे हे सरकार ऐकणारं सरकार आहे. सर्वसामान्यांच्या व्यथा जाणणारं सरकार आहे. सकारात्मक विचार करणारं सरकार आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील आणि आंदोलनकर्त्यानी आंदोलन करण्याऐवजी उलट आम्हाला सूचना कराव्यात. आरक्षण कसे लवकर मिळवता येईल यासाठी सहकार्य करावे असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.