म्हसवड : सुमारे साडेतीन हजार कोटी रुपये खर्चाची मुंबई-बंगळूर कॉरिडॉरच्या धर्तीवर म्हसवड येथे मंजूर केलेल्या सुमारे आठ हजार एकर क्षेत्रातील एमआयडीसीच्या आदेशास स्थगिती देऊन कोरेगाव भागातच उभारण्याचा फलटण, कोरेगाव येथील लोकप्रतिनिधींनी घाट घातला आहे, असा आरोप माणदेश म्हसवड एमआयडीसी बचाव संघर्ष समितीचे निमंत्रक धनंजय ओंबासे यांनी केला आहे.
ओंबासे म्हणाले, म्हसवडऐवजी कोरेगाव येथेच एमआयडीसी उभारण्याबाबत मुंबई येथे संबंधित कार्यालयात वरिष्ठस्तर अधिकारी यांची आजच बैठक आयोजित केली होती. परंतू या कार्यालयास काल (सोमवारी) एमआयडीसी बचाव संघर्ष समितीच्या सदस़्यासोबत भेट देऊन चौकशी केली असता संभाव्य अडचण पाहून त्यांनी आजची बैठकच रद्द केली. ती उद्या (गुरुवारी) ठेवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
माण देशातील हजारोंच्या संख्येतील विशेत: बेरोजगार तरुणांना स्थानिक पातळीवर या नियोजित एमआयडीसी प्रकल्पामुळे भविष्यात उपलब्ध होऊ घातलेल्या स्वप्नांचा चुराडा राजकर्ते मनगटाच्या जोरावर करीत या प्रकारात काही संबंधित वरिष्ठ अधिकारीही सहभागी होऊन संगनमताने हा कट रचल्याची टीका श्री. ओंबासे यांनी केली.
कायम दुष्काळाच्या संकटाने पछाडलेल्या माणदेशातील सातारा, सोलापूर व सांगली जिल्ह्याच्या तालुक्यांच्या सीमेवरील म्हसवड, धुळदेव मासाळवाडी या गावाच्या परिसरात केंद्र सरकारच्या मुंबई -बंगळूर धर्तीवर एमआयडीसी प्रकल्प उभारला जाणार होता. यासाठी या परिसरात नापीक, खडकाळ, मुरमाड व नैसर्गिक सपाट भूभागाची आवश्यक आठ हजार एकर अल्प किमतीतीस जमीन उपलब्ध तर आहे.
याबरोबरच सरकारच्या मालकीची 700 एकर जमीन ही उपलब्ध आहे. भविष्यात गरज भासली तर आणखी सुमारे तीस हजार एकर लगतच उपलब्ध आहे. या प्रकल्पास सर्वच निकष पात्र अशा वीज, पाणी केंद्रीय रस्ते, रेल्वे आदी सुविधा उपलब्ध असल्याची खात्री झाल्यानंतरच गेली दोन वर्षे या नियोजित जागेस केंद्र व राज्य सरकारच्या वरिष्ठ अधिकारी यांच्या पथकाने भेटी देत खात्री झाल्यानंतरच येथे एमआयडीसी प्रकल्पास 2020 मध्ये मंजूरी दिली आहे.
त्यानंतर केंद्र व राज्यस्तरिय संबंधित वरिष्ठ अधिकारी यांच्या पथकाने वेळोवेळी भेटी देत पाहणी करुन सुमारे दिडशेहून अधिक संख्येने कार्यालयीन बैठकाही घेतल्या आहेत. त्यानंतरच येथे त्यानंतरच 22 जूनला जमिन अधिग्रहण बाबतची नोटिफिकेशन्स काढण्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात कोरेगाव व फलटण येथील लोकप्रतिनिधींनी कोरेगावकडे एमआयडीसी नेण्यासाठी नावे परनावे तेथील हजारो एकर जमिनी कमी किमतीत खरेदी केली आहे.
तसेच 22 जूनचे आदेश स्थगित करुन हिच एमआयडीसी कोरेगावकडे नेहण्यासाठी म्हसवड येथे जागाच उपलब्ध होत नसल्याचा अहवाल साताराचे तत्कालिन जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांच्याकडून मिळविला आहे. कोरेगाव येथील नियोजित जागाच केंद्रीय एमआयडीसी निकषात पात्र नसताना ती जागा योग्यच व उपलब्धही असल्याचा अहवाल केंद्र तयार करुन केंद्रास सादर करणे हा प्रकार संशयास्पद आहे. याची वरिष्ठ पातळीवर चौकशी करावी, अशी मागणीही श्री ओंबासे यांनी केली.
म्हसवड येथे मंजूर केलेली एमआयडीसी राजकिय दबावास बळी पडून ती कोरेगाव तालुक्यात व फलटण विधानसभा मतदार संघात पळवून नेली जात असुन माणदेशातील दुष्काळी माण, खटाव, आटपाडी, सांगोला, माळशिरस तालुक्यातील हजारोंच्या संख्येने असलेल्या बेरोजगार तरुणांना रोजगार व नव उद्योजकांचीही संधीच हिरावून घेण्याचा हा प्रकार होणार आहे. ही स्थगिती रद्द करुन देऊन एमआयडीसी म्हसवड येथेच उभारावी. अन्यथा गावोगावी सर्व एमआयडीसी बचाव सर्व पक्षि़य संघर्ष समितीतर्फे आंदोलने छेडण्यात येईल, असा इशारा श्री ओंबासे यांनी दिला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
