Abhijeet Patil meet Eknath Shinde : राष्ट्रवादीचे अभिजीत पाटील मुख्यमंत्र्यांना भेटले; पण मंगळवेढ्याच्या प्रश्नावर...

Mangalveda News : पंढरपूर तालुक्यातील विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अभिजीत पाटील यांनी नुकतीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली आहे. या भेटीत त्यांनी शासन दरबारी प्रलंबित असलेल्या मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेसह तालुक्यातील रखडलेले प्रश्न मार्गी लावावेत, असे साकडे निवेदन देत मुख्यमंत्री शिंदे यांना घातले आहे. एकूणच मंगळवेढ्याच्या प्रश्नावरून अभिजीत पाटील यांचे मुंबईचे दौरे वाढले आहेत. (NCP's Abhijeet Patil meet the Chief Minister)

विठ्ठल कारखान्यावर मे महिन्यात झालेल्या कार्यक्रमात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अभिजीत पाटील यांना विधानसभेचा संभाव्य उमेदवार म्हणून घोषित केल्यानंतर या मतदारसंघातील राजकीय हालचालीला वेग आला आहे. अशा परिस्थितीत त्यांनी या मतदारसंघातील प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली आहे.

तालुक्यातील शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या १३ प्रश्नांच्या संदर्भात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने येथील प्रांत कार्यालयासमोर नुकतेच आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनातील बहुतांश मागण्या या तालुकास्तरावरील होत्या. काही प्रश्न शासन दरबारी प्रलंबित आहेत, ते प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने विठ्ठल कारखान्याचे अध्यक्ष अभिजीत पाटील यांनी पुढाकार घेतला.

याच प्रश्नासाठी गत आठवड्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन त्या मागण्यांचे निवेदन दिले होते. त्यानंतर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेत पुन्हा त्याच मागण्यांचे निवेदन दिले आहे. मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेचे काम २०१४ पासून रखडले आहे. त्यामध्ये पाणी व गावे कमी करणे. पुन्हा पाणी, गावे पूर्ववत ठेवणे, पुन्हा सर्वेक्षण यामुळे या कामाला सुरुवात झाली नाही.

सध्या या योजनेचा प्रस्ताव ‘मे’मध्ये शासन दरबारी सादर झाला आहे. या योजनेस मंजुरीसह निधी उपलब्ध करावा. सध्या तालुक्यातील नदीकाठचा ऊस चाऱ्यासाठी वापरला जात आहे. तो ऊस जास्त दराने खरेदी करावा लागत आहे. त्यामुळे जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू करण्यात याव्यात. महात्मा बसवेश्वर स्मारकाचा प्रश्न गेले अनेक वर्षे प्रलंबित आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने स्मारकासाठी आवश्यक निधीची घोषणा केली. मात्र, प्रत्यक्षात या कामाला निधी उपलब्ध नसल्याने सुरुवात झाली नाही. या प्रश्नाला मंजुरी द्यावी. नदी व कालव्यातून पाणी सोडण्यात यावे. वीजपुरवठा खंडित करू नये, अशा मागण्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे.