

Solapur, 03 May : राजकारणात अनेक डाव प्रतिडाव टाकले जातात. अनेकदा बनावट कागदपत्रांच्या आधारे निवडणूक लढवली जाते, ते सिद्ध होण्यासाठी पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक वर्षे लागतात, त्या काळात संबंधितांचा लोकप्रतिनिधी म्हणून कालावधी पूर्ण झालेला असतो. त्यामुळे त्या प्रकरणात पुढे संबंधिताला शिक्षा झाली तरी त्याचे गांभीर्य राहत नाही. दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील वांगी येथील सरपंचपदाच्या पोटनिवडणुकीत असाच प्रकार घडला आहे. सरपंच म्हणून निवडून आलेल्या सोनाबाई कोळी यांनी चक्क बनावट कागदपत्रांच्या आधारे एका दिवसात अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र मिळविले.
दरम्यान, सरपंच (Sarpanch) सोनाबाई कोळी यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे एसटी जातीचे प्रमाणपत्र मिळवून सरकारची फसवणूक केली आहे. खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे मिळविलेल्या दाखल्याची चौकशी करून तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी सूरज खडाखडे यांनी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय क्रमांक एक यांच्याकडे केली आहे.
वांगीचे सरपंचपद हे अनुसूचित जमातीसाठी राखीव होते. ते पद मिळविण्याच्या दृष्टीने त्यांनी निवडणुकीची तयारी केली होती. मात्र, अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र (Caste Certificate) मिळविण्यासाठी सोनाबाई कोळी यांनी बनावट कागदपत्रांचा आधार घेतल्याचे उघड झाले आहे. कोळी यांनी जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी १६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी अर्ज केला होता.
संबंधित अधिकाऱ्यांनी सर्व नियमांचे उल्लंघन करत अवघ्या एका दिवसात, म्हणजेच १७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी कोळी यांना एसटी जातीचे प्रमाणपत्र दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नुकतेच झालेल्या पोटनिवडणुकीनंतर हा प्रकार उघडकीस आला आहे.
दाखला मिळविताना आवश्यक असलेली कागदपत्रे सादर न करताच दाखला मिळविल्याचा आरोप कोळी यांच्यावर आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून सोनाबाई कोळी यांचा दाखला तातडीने रद्द करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
तक्रारदार सूरज खडाखडे म्हणाले, संपूर्ण महाराष्ट्रात महादेव कोळी समाजाला जातीच्या दाखल्यांसाठी आंदोलन व उपोषण करावे लागत आहे तरीही तो लवकर मिळत नाही. सोलापुरातील उत्तर प्रांत कार्यालयाने मात्र एकाच दिवसात दाखला दिला आहे, हे आश्यर्चकारक आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित दाखल रद्द करण्यात यावा.
दाखल्यासाठी किमान 15 दिवस लागतात : प्रांताधिकारी
यासंदर्भात प्रांताधिकारी सदाशिव पडदुणे म्हणाले, एसटी दाखल्यासाठी १९५० पूर्वीची वंशावळ, रक्ताचे नातेसंबंध व इतर महसुली पुरावे आवश्यक असतात. मंडलाधिकाऱ्यांचा सामाजिक चालीरीती चौकशी अहवालही आवश्यक असतो. संबंधित व्यक्तीची माहेर आणि सासरची कापदत्रे आवश्यक असतात. कागदपत्र पूर्ण असूनही जातीच्या दाखल्यासाठी किमान १५ दिवस लागतात. त्रूटी आढळल्यास आणखी वेळ लागतो.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.