अहमदनगर - हिवाळी आधिवेशनात महाविकास आघाडी सरकारने सभागृहात मांडलेल्‍या विद्यापीठ सुधारणा विधेयकाला भाजपाने सर्वच स्‍तरावर विरोध सुरु केला आहे. याचाच एक भाग म्‍हणून युवा मोर्चाच्‍या वतीने हे काळे विधेयक मागे घ्‍यावे या मागणीसाठी मुख्‍यमंत्र्यांना संपूर्ण राज्‍यातून एक लाख पत्र पाठविण्‍याचे आंदोलन सुरु करण्‍यात आले आहे. शिर्डी विधानसभा मतदार संघातून या आंदोलनाची सुरवात लोणी बुद्रूक येथील पोस्‍ट कार्यालयात पत्र टाकून भाजपचे ( BJP ) ज्येष्ठ नेते आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील ( Radhakrishna Vikhe Patil ) यांच्या नेतृत्वाखाली युवामोर्चाच्‍या वतीने करण्‍यात आली. Radhakrishna Vikhe Patil said, now there will be lobbying in the Ministry to become the Vice Chancellor
विद्यापीठ आमच्‍या हक्‍काचे नाही कुणाच्‍या बापाचे, विद्यापीठामध्‍ये राजकीय हस्‍तक्षेप करणा-या महाविकास आघाडी सरकारचा धिक्‍कार असो अशा घोषणा देत युवामोर्चाच्‍या कार्यकर्त्‍यांनी महाविकास आघाडी सरकारला दहा हजार पत्र पाठविण्‍याचा निर्धार केला.
विद्यापीठ सुधारणा विधेयक पारीत करुन, विद्यापीठांची गुणवत्‍ता गुंडाळून टाकण्‍याचे षडयंत्र महाविकास आघाडी सरकारने रचले आहे. विद्यापीठात होणाऱ्या राजकीय हस्‍तक्षेपामुळे घोटाळ्यांचे नवे कुरण निर्माण होणार असून, बगलबच्‍चांना कंत्राट देण्‍यासाठी राजकीय तडजोडीकरीता आणलेले हे काळे विधेयक भारतीय जनता पार्टी कधीही मंजुर होवू देणार नाही असा इशारा राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला.
याप्रसंगी पुणे विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य अनिल विखे, सरपंच कल्पना मैड, उपसरपंच गणेश विखे, उत्‍तर नगर जिल्‍हा उपाध्‍यक्ष राहुल निवृत्‍ती घोगरे, भाजयुमोचे तालुका अध्‍यक्ष सतीश बावके, गणेश आगलावे, पंजक गोर्डे, उमेश कासार, अतुल बोठे, ऋषिकेश खांदे, मनोहर मते, रविंद्र बेंद्रे, निखील कडु, राजु इनामदार, राहुल गोरे, किशोर आहेर, मंगेश आहेर, विजय मापारी, महेश वाघे, मनोज लोखंडे, धनंजय निबे यांच्‍यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
आमदार विखे पाटील म्हणाले की, विधानसभेत हे विधेयक मांडले तो दिवस राज्‍याच्‍या शैक्षणिक परंपरेसाठी काळा दिवस ठरला. विद्यापीठांची स्‍थापना झाल्‍यापासून कधीही कोणत्‍याच सरकारने विद्यापीठांच्‍या कामकाजात राजकीय हस्‍तक्षेप केला नाही, त्‍यामुळेच राज्‍यातील सर्व विद्यापीठांची गुणवत्‍ता आणि नावलौकीक टिकून राहिला. महाविकास आघाडी सरकारने आपल्‍या राजकीय फायद्यासाठी कुलपती आणि कुलगुरुंचे आधिकार कमी करुन, प्रतिकुलपती म्‍हणून उच्‍च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांकडे आधिकार देण्‍यासाठी आणलेले हे विधेयक म्‍हणजे केवळ राजकीय हित जोपासण्‍यासाठी आहे. कुलगुरु होण्यासाठी मंत्रालयात लॉबींग होणार असल्‍याचा थेट आरोप त्‍यांनी केला.
विद्यापीठांमध्‍ये मंत्र्यांचा थेट हस्‍तक्षेप हा शैक्षणिक परंपरा आणि गुणवत्‍ता कमी करणारा ठरेल. केवळ आपल्‍या बगलबच्‍चांना सांभाळण्‍यासाठीच महाविकास आघाडी सरकारचा हा खटाटोप सुरु आहे का? असा सवाल उपस्थित करुन, आमदार विखे पाटील म्हणाले की, आजच विद्यापीठातील निवीदा प्रक्रीया, भरती या संदर्भात मंत्र्यांच्‍या कार्यालयातून कुलगुरुंना फोन सुरु झाले आहेत. महाराष्‍ट्राच्‍या इतिहासात असे कधी घडले नव्‍हते. एकप्रकारे विद्यापीठांमध्‍ये कंत्राटे मिळविण्‍यासाठी बाजार भरविण्‍याचाच हा प्रयत्‍न असल्‍याची टिका विखे पाटील यांनी केली.
राज्यात सर्वच विभागातील भरती प्रक्रियेत घोटाळे झाले आहेत. आता विद्यापीठांमध्‍येही अशाच पध्‍दतीचे घोटाळे करुन, नवे कुरण निर्माण करण्याचा प्रयत्‍न तर नाही ना अशी शंका व्‍यक्‍त करुन, या विद्यापीठ सुधारणा विधेयकातून विद्यापीठांना खऱ्याअर्थाने उर्जीतावस्‍था येईल का याबाबत राज्‍याच्‍या जाणत्‍या राजांनी जाहीरपणे एकदा तरी सांगावे, त्‍यांना तरी हे विधेयक मान्‍य आहे का? असा टोला लगावून उद्याच्‍या पिढीच्‍या उज्‍वल भविष्‍यसाठी हे विधेयक आम्‍ही कदापीही मंजूर होवू देणार नाही. हा काळा कायदा तातडीने सरकारने मागे घ्‍यावा अन्‍यथा अधिक तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा आमदार विखे पाटील यांनी दिला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
