डिसले गुरुजींच्या अडचणीत वाढ; माफीनामा सादर करूनही सुटका नाहीच!

सोलापूर : ग्लोबल टीचर पुरस्कार मिळाल्यानंतर रणजितसिंह डिसले (Ranjitsinh Disale) हे आता चांगलेच अडकले आहेत. डिसले यांची रजा मंजूर न झाल्याने त्यांनी अनेक गंभीर आरोप केले होते. अधिकाऱ्यांनी मानसिक त्रास दिल्याचा आणि पैसे मागितल्याचा खळबळजनक दावाही त्यांनी केला होता. या प्रकरणी पुरावे सादर करता न आल्याने त्यांनी जिल्हा परिषदेसमोर (ZP) माफीनामा सादर केला होता. तरीही यातून त्यांची सुटका झाली नसून, त्यांना पुरावे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. (Ranjitsinh Disale News)

या सर्व प्रकरणात डिसले गुरुजीच अडचणीत आले आहेत. त्यांनी माफीनामा सादर करून या वादावर पडदा टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांना डिसले यांनी दोन पानी पत्र पाठवले होते. या पत्रात त्यांनी झालेल्या प्रकाराबाबत माफी मागितली होती. यापुढे थेट प्रसारमाध्यमांसमोर जाणार नाही, अशी कबुलीही डिसले यांनी दिली होती. त्यांनी आता माफीनामा सादर करीत हे प्रकरण थांबवण्याची मागणी केली आहे. डिसले यांच्या माफीनाम्याची जोरदार चर्चा सध्या जिल्हा परिषदेत रंगली होती.

यावर जिल्हा परिषदेने माघार घेतलेली नाही. डिसले यांच्या आरोपांमुळे जिल्हा परिषद आणि शिक्षण विभागाची बदनामी झाल्यामुळे कठोर भूमिका घेण्यात आली आहे. याबद्दल बोलताना प्राथमिक शिक्षणाधिकारी किरण लोहार म्हणाले की, डिसले गुरुजींनी माफीनामा सादर केला आहे. परंतु, त्यांनी केलेल्या आरोपांमुळे शिक्षण विभागाची बदनामी झाली आहे. आरोपांबद्दल त्यांना पुराव्यानिशी खुलासा द्यावाच लागेल. दुसरीकडे 'डायट'वर प्रतिनियुक्‍ती असताना ते तिकडे आणि शाळेत अशा दोन्ही फिरकलेही नाहीत. तरीही त्यांनी 32 महिने वेतन घेतले आहे. त्यासंदर्भात गटशिक्षणाधिकारी व मुख्याध्यापकांकडून खुलासा मागवण्यात आला आहे.

डिसले यांना अमेरिकेत फुलब्राईट शिष्यवृत्तीसाठी रजा मंजूर न करण्यात आल्यावरून मोठा गदारोळ उडाला होता. यात थेट शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी हस्तक्षेप केला होता. त्यावेळी डिसले यांनी अनेक गंभीर आरोप केले होते. पैशांची मागणी झाल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. माध्यमांसमोर आरोप करण्यापूर्वी डिसले गुरुजींनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग अथवा न्यायालयात का गेले नाहीत, असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित झाला होता. आता या प्रकरणी त्यांना पुरावे सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यांनी पुरावे सादर न केल्यासही त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते. महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम व जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कर्मचारी वर्तणूक अधिनियमानुसार डिसले यांच्यावर या प्रकरणी कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला होता.