साखर कारखान्याची सुमारे 100 एकर जमीन बेकायदेशीरपणे विकण्याचा कट रचल्याचा आरोप शरद पवार गटाने अजित पवार आणि संचालक मंडळावर केला आहे.
बनावट कागदपत्रे, मृत सभासदांच्या खोट्या सह्या आणि खोट्या कार्यवाही नोंदी तयार करून शासनाची फसवणूक करण्यात आली असल्याचा दावा करण्यात आला.
हा व्यवहार थांबवण्यासाठी कायदेशीर लढाई लढली जाईल, असा स्पष्ट इशारा बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष विकास लवांडे यांनी दिला.
Pune News : यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या थेऊर येथील सुमारे 100 एकर जमीन बेकायदेशीरपणे विक्री करण्याचा कट रचला जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहेत. बनावट कागदपत्रे, मृत सभासदांच्या खोट्या सह्या आणि खोटी कार्यवाही नोंद (प्रोसिडिंग्स) तयार करून संचालक मंडळाने शासनाची फसवणूक करत ही जमीन विकण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
या प्रकरणाला कारखान्याचे संचालक मंडळ आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार जबाबदार असल्याचा थेट आरोप बचाव कृती समितीने केला आहे. तसेच, हा व्यवहार थांबवण्यासाठी कायदेशीर लढाई उभारण्यात येईल,असा स्पष्ट इशारा यावेळी देण्यात आला.
बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची शंभर एकर जमीन पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला केवळ 299 कोटी रुपयांना विकण्याचा ठराव संचालक मंडळाने पारित केला आहे. प्रत्यक्षात या जमिनीची बाजार भावानुसार किंमत सुमारे 512 कोटी रुपये असताना तिची एवढ्या कमी दरात विक्री करणे म्हणजे स्पष्ट गैरव्यवहार असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. यावेळी अॅड. मंगेश ससाणे आणि सुर्यकांत काळभोर हेही उपस्थित होते.
विकास लवांडे म्हणाले, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने बेकायदेशीरपणे कारखान्याच्या खात्यात 36 कोटी रुपये ट्रान्सफर केले आहेत. हा संपूर्ण व्यवहार केवळ 500 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर नोटरी करून पूर्ण करण्यात आला असून, कोट्यवधी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क जाणीवपूर्वक बुडवले गेले आहे. कारखान्याच्या सभासदांना पूर्णपणे अंधारात ठेवून ही फसवणूक केल्याचा दावा त्यांनी केला.
दोन्ही संस्थांचे प्रमुख सखे भाऊ असल्याने त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पाठबळावर संगनमताने हा गैरव्यवहार केल्याचा थेट आरोप लवांडे यांनी केला. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून सुनावणी सुरू आहे, तरीही न्यायालयाच्या प्रक्रियेला जुमानता दोन्ही संस्थांचे पदाधिकारी मनमानी कारभार करत असून, राज्य शासन त्यांना संरक्षण देत असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
या बेकायदा जमीन व्यवहारामुळे यशवंत सहकारी साखर कारखान्याचे सुमारे 200 कोटी रुपयांचे नुकसान झाला आहे असा दावा विकास लवांडे यांनी केला. याबाबत कारखान्याच्या सभासदांनी पुराव्यांसह गुन्हा दाखल करण्यासाठी 21 नोव्हेंबर रोजी पुणे पोलीस आयुक्तालय आणि लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात अर्ज सादर केला आहे. सध्या या प्रकरणाची आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी सुरू असल्याची माहितीही लवांडे यांनी दिली.
शासनाकडून कोणतीही पूर्वपरवानगी किंवा सूचना नसतानाही पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मनमानी करून जमीन खरेदीचा प्रयत्न केला आहे. हा व्यवहार फक्त 500 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर नोटरीद्वारे करून कोट्यवधी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क जाणीवपूर्वक बुडवल्याचा आरोप विकास लवांडे यांनी केला.
त्यामुळे पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि यशवंत सहकारी साखर कारखाना थेऊर यांच्या प्रमुखांवर तसेच संचालक मंडळावर पुणे पोलीस आयुक्तांनी त्वरित फसवणूक व गैरव्यवहाराचा गुन्हा दाखल करावा, अन्यथा बचाव कृती समिती न्यायालयात जाणार असल्याचा इशारा लवांडे यांनी दिला.
FAQs :
1. आरोप नेमके कोणावर करण्यात आले आहेत?
अजित पवार आणि यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळावर आरोप करण्यात आले आहेत.
2. नेमका आरोप काय आहे?
कारखान्याची 100 एकर जमीन बेकायदेशीररित्या विकण्याचा कट रचल्याचा आरोप आहे.
3. बनावट कागदपत्रांच्या बाबतीत काय म्हटले आहे?
मृत सभासदांच्या खोट्या सह्या, बनावट कागदपत्रे आणि खोटी कार्यवाही नोंद तयार केल्याचा आरोप आहे.
4. हा आरोप कोणी केला आहे?
शरद पवार गटाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांनी हे आरोप केले आहेत.
5. पुढील पाऊल काय असेल?
हा व्यवहार थांबवण्यासाठी कायदेशीर लढाई उभी केली जाणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.