बैलगाडा शर्यतीला परवानगी पण, शशिकांत शिंदेंनी मालकांना केले आवाहन

पुणे : संपूर्ण महाराष्ट्रातील बैलगाडा प्रेमींचे लक्ष लागलेल्या बैलगाडा शर्यतीवरील (Bullock Cart Race) बंदी उठवण्यासाठी राज्य सरकारने (State Government) दाखल केलेल्या याचिकेवर आज (ता.16 डिसेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी झाली. यामध्ये बैलगाडा शर्यतीला सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटी आणि नियम घालून परवानगी दिली आहे. मात्र, हे प्रकरण आता पाच सदस्य खंडपीठाकडे जाणार आहे. राज्यात 2017 साली मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घातली होती. या सुनावणीवर याचिकाकर्ते राष्ट्रवादीचे (NCP) आमदार शशिकांत शिंदे (Shashikant Shinde) यांनी आपली भूमिका मांडली आहे.

शिंदे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे आम्ही खूश आहोत. हा विजय बळीराजा आणि बैलगाडी प्रेमींच्या एकीचा आहे. या निर्णयामुळे शर्यतप्रेमींमध्ये उत्साह पहायला मिळणार आहे. त्यांनी प्रामाणिकपणे आपली भूमिका कोर्टात मांडली. या प्रकरणाची वनप्राणीमध्ये नोंद झाली होती. मात्र, बैलाला यातून वगळून सुप्रीम कोर्टाने आज महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. हा निर्णय शेतकरीवर्गासाठी दिलासादायक आहे. आता यापुढे या स्पर्धा करत असताना, पुन्हा कोणतीही बंदी येऊ नये, यासाठी सर्वांनी शर्यती दरम्यान नियमाचे पालन करण्याचे आवाहन शिंदेंनी केले आहे.

का होती बंदी?

प्राणीमित्रांनी घोडा-बैलांवरील अत्याचार थांबावेत म्हणून शर्यतींवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. एकाच गाडीला घोडा-बैल जुंपण्यास बंदी आहे. शर्यतीत बैलांना चाबकाने व काठीने अमानुष मारणे किंवा बॅटरीचा शॉक देणे, टोकदार खिळे लावणे, अशाप्रकारे अत्याचार करण्यात येतात, असे प्राणीमित्रांचे म्हणने असून ते अजूनही आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात बैलगाडा शर्यती बाबत सुनावणी झाली असून यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटी आणि नियम घालून बैलगाडा शर्यतीला परवानगी दिली आहे. तसेच हे प्रकरण पाच सदस्य खंडपीठाकडे जाणार आहे. आज झालेली सुनावणी ही 3 न्यायाधीशांच्या बेंचसमोर झाली असून यामध्ये न्यायाधीश खानविलकर, न्या. रविकुमार, न्या. माहेश्वरी आदींचा समावेश होता.

दरम्यान, महाराष्ट्राने बैलगाडा शर्यत सुरू करण्याच्या संदर्भात 2017 मध्ये एक कायदा संमत केला होता. मात्र, त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर स्थगिती दिली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने या आदेशाला अनुसरून सर्वोच्च न्यायालयात याचितका दाखल केली होती. आता सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर बैलगाडा मालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.