Solapur DCC Bank Case : तीन माजी आमदारांसह नऊ बड्या नेत्यांना सहकार मंत्र्यांची नोटीस; उद्याच्या सुनावणीसाठी हजार राहण्याची सूचना

Solapur,19 August : सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नुकसानीची जबाबदारी वसुलीच्या विरोधात काही माजी संचालकांनी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्याकडे अपिल केले होते, त्याची पहिली सुनावणी झाली असून दुसरी उद्या (बुधवारी ता. 20 ऑगस्ट) दुपारी होणार आहे. त्या सुनावणीसाठी तीन माजी आमदारांसह नऊ जणांना हजर राहण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे उद्या सहकार मंत्र्यांपुढे होणाऱ्या सुनावणीकडे संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील बहुचर्चित डीसीसी बॅंकेच्या (Solapur DCC Bank सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक) २३८ कोटी रुपयांच्या नुकसानीची जबाबदारी माजी संचालक, तत्कालीन अधिकारी यांच्यावर निश्‍चित करण्यात आली होती. त्याच्या वसुलीला सुरुवात करण्यात आलेली होती.

काही माजी संचालकांनी या कारवाईच्या विरोधात सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील (Babasaheb Patil) यांच्याकडे अपिल केले. या अपिलाच्या पहिल्या सुनावणीत सहकारमंत्री पाटील यांनी वसुलीच्या कारवाईला स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणातील दुसरी सुनावणी ही सहकारी मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या मुंबईतील दालनात येत्या बुधवारी दुपारी तीनच्या सुमारास होणार आहे.

याबाबतचे पत्र सहकार मंत्रालयाचे कक्ष अधिकारी रोहित खरे यांनी काढले आहे. त्या पत्रानुसार माढ्याचे माजी आमदार बबनराव शिंदे, अक्कलकोटचे भाजपचे माजी आमदार सिद्रामप्पा पाटील, करमाळ्याचे माजी आमदार संजयमामा शिंदे, सांगोल्यातील शेकापचे नेते चंद्रकांत देशमुख, मंगळवेढ्याचे बबनराव आवताडे, सांगोल्याच्या विद्या बाबर व सुनंदा बाबर, मंगळवेढ्यातील सुरेखा ताटे, पंढरपुरातील सुनीता बागल यांना अपिल अर्जावरील सुनावणीसाठी हजर राहण्याची नोटीस बजाविण्यात आली आहे. या माजी संचालकांनी दाखल केलेल्या अपिलावर ही सुनावणी होणार आहे.

या सुनावणीत संबंधित पक्षकाराने आपली बाजू व्यक्तिशः किंवा आपल्या वकीलांमार्फत आवश्यक त्या कागदपत्रांसह हजर राहून मांडणे आवश्यक आहे. सुनावणीस येताना लेखी म्हणणे (सिनॉप्सीस) तयार करुन आणावे आणि ते सादर करावे. या प्रकरणी संबंधीत पक्षकार अनुपस्थित राहिल्यास गुणवत्तेवर निर्णय देण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले आहे.

सुनावणीला योग्य त्या कारणाशिवाय मुदत दिली जाणार नाही. अर्जदारांनी येथे दाखल केलेल्या कागदपत्रांच्या प्रती प्रतिवादीस देणे आवश्यक असल्याचीही सूचना करण्यात आली आहे. या कारवाईच्या विरोधात इतरही संचालकांनी सहकारमंत्री पाटील यांच्याकडे धाव घेतली आहे. त्यांच्या अपिलावर अद्याप तारीख मिळालेली नाही. बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीत काय होते? याकडे संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.