

Solapur, 20 November : सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या सहा माजी संचालकांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने विरोधात निर्णय दिल्यानंतर माजी संचालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने माजी संचालकांचे अपिल फेटाळून लावत निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे, त्यामुळे माजी संचालकांचे जिल्हा बॅंकेत पुन्हा एन्ट्री करण्याचे स्वप्न भंगले आहे.
सहकार कायदा कलम ८८ आणि कलम ११० अ नुसार झालेल्या कारवाईमुळे माजी संचालक रणजितसिंह मोहिते-पाटील, संजयमामा शिंदे, दिलीप माने, जयवंतराव जगताप, बबनराव आवताडे आणि सुरेश हसापुरे यांचे अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकारी मुकुंद पवार यांनी अपात्र ठरवले होते. त्याविरोधात माजी संचालक विभागीय सहनिबंधक, उच्च न्यायालयात गेले होते, त्या दोन्ही ठिकाणी त्यांच्या विरोधात निकाल गेला होता, त्यानंतर या सहा माजी संचालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती अपरेश कुमार सिंह यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. माजी संचालकांच्या वतीने भारताचे माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) मनिंदर सिंह, भारताचे माजी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल, अभय अंतुरकर, अभिजित कुलकर्णी आणि महेश शिंदे यांनी युक्तीवाद केला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने माजी संचालकांचे अपिल फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने माजी संचालकांचे अपिल फेटाळून लावताना निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेची निवडणूक प्रक्रिया आता पुढे गेली आहे, त्यामुळे त्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देत माजी संचालकांचे अपिल फेटाळले.
गल्ली ते दिल्ली सर्वत्र नकारघंटा
सहकार कायदा कलम ८८ व कलम ११० अनुसार झालेल्या कारवाईमुळे डीसीसीचे निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक मुकुंद पवार यांनी माजी संचालकांचे अर्ज अपात्र केले होते. त्या निर्णयाच्या विरोधात माजी संचालकांनी सहनिबंधक दिग्विजय आहेर यांच्याकडे अपिल केले होते. त्या ठिकाणीही माजी संचालक प्रशांत परिचारक वगळता इतर माजी संचालकांचे अर्ज अपात्र ठरले. त्यानंतर या ६ माजी संचालकांनी उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये धाव घेतली होती. तिथेही त्यांचे अपिल फेटाळले.
दरम्यान, माजी संचालकांंनी कारवाईच्या विरोधात सहकार मंत्र्यांकडे अपिल केले होते. मात्र, सहकारमंत्र्यांनी त्यावर निर्णयच दिला नाही. विशेष म्हणजे कोर्टाच्या आदेशानंतरही सहकारमंत्र्यांनी अपिलावर निर्णय घेतला नव्हता. त्यामुळे सहकारमंत्र्यांकडे आजही ते प्रकरण प्रलंबित आहे. या माजी संचालकांनी मध्यंतरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही भेट घेतली होती. मात्र, मुख्यमंत्र्यांची भेटही निष्फळ ठरली होती. त्यामुळे गल्ली ते दिल्ली व्हाया मुंबई माजी संचालकांना नकारघंटा मिळत गेली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.